किसान कल्याण योजना का मुख्यमन्त्री ने किया सुभारम्भ !

किसान कल्याण योजना का मुख्यमन्त्री ने किया सुभारम्भ !

 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सूचना भवन में आयोजित समारोह में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की विकास पुस्तिका ‘‘संकल्प से सिद्धि तक………..’’ का विमोचन किया। राज्य स्थापना दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सहकारिता विभाग द्वारा संचालित ‘दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना’ का देहरादून में शुभारम्भ करते हुए किसानों को स्वीकृत ऋण के चेक भी वितरित किये। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016-17 हेतु देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान किये। खेल रत्न पुरस्कार प्रसिद्ध महिला अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार उनके कोच लियाकल अली को प्रदान किया गया। सुश्री एकता बिष्ट की अनुपस्थिति में उनके माता-पिता ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इसी कार्यक्रम में ईको टास्क फार्स के शहीदों की पत्नियों, श्रीमती चन्द्रकला नेगी पत्नी स्व.राइफलमैन बिक्रम सिंह नेगी तथा श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी स्व.राइफलमैन धर्मसिंह रावत को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता श्री विनोद चन्द रमोला को उनके दायित्वों के कुशल निर्वहन हेतु उनके विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 17वीं वर्षगाठ की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयासरत् है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसान भाईयों से हमने वादा किया था कि उनको सरकार द्वारा सस्ती ब्याज दर में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिये दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा पिछले 7 माह में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 तक देश के प्रत्येक नागरिक को आवास और भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। राज्य सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उज्जवला योजना से वंचित लोगों को, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम है और जिन्हें गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया, उनको राज्य सरकार की ओर से निशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा, इसका आदेश जारी किया जा चुका है।

देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट/ 

 

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