रेमडेसिविर कमी पर Bombay HC ने केंद्र को लगाई फटकार, महाराष्ट्र सरकार को दिए ये निर्देश!
रेमडेसिविर कमी पर Bombay HC ने केंद्र को लगाई फटकार, महाराष्ट्र सरकार को दिए ये निर्देश!
The Bombay HC rebuked the Center for the lack of remedies, these instructions were given to the Government of Maharashtra!
मुंबई: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने रेमडेसिवीर (Remdesivir) की कमी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने रेमडेसिविर के पर्याप्त स्टॉक की खरीद में नाकाम रहने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है.
महाराष्ट्र को रोजाना 70 हजार रेमडेसिवीर की जरूरत: CMO
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) को बताया कि राज्य को दैनिक आधार पर रेमडेसिवीर (Remdesivir) की 70 हजार शीशियों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में केवल 45 हजार ही मिल रही हैं.
केंद्र से निर्देश के अनुसार कैदियों को भी लगाएं टीका: HC
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सीएमओ महाराष्ट्र (CMO Maharashtra) को केंद्र सरकार के एसओपी को लागू करने पर विचार करने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया है कि जेल में कैदियों को टीकाकरण किया जा सकता है, भले ही उनके पास आधार कार्ड ना हो. हालांकि, कैदी को CoWin ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा.
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी लगाई फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के जेलों में चिकित्सा अधिकारियों के लगभग एक तिहाई खाली पदों को भरने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, ‘एक साल हो चुका है और हम केवल सिविल हॉस्पिटल्स पर निर्भर नहीं रह सकते हैं. सभी जेलों में स्वीकृत पदों पद भरे होने चाहिए.
कॉपी पेस्ट के साथ आभार।
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए मुंबई से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट।
Mumbai: The Bombay High Court has reprimanded the Narendra Modi government over the shortage of Remdesivir amidst the growing infection of Coronavirus. The court has reprimanded the central government for its failure to procure sufficient stock of Remedisvir.
Maharashtra needs 70 thousand remedies daily: CMO
The Chief Minister’s Office (CMO) of Maharashtra told the Bombay High Court that the state needs 70 thousand vials of Remdesivir on a daily basis, but currently only 45 thousand are getting it.
Inmates should also apply vaccine as per instructions from Center: HC
The Bombay High Court has asked the CMO Maharashtra to consider implementing the central government’s SOP, stating that inmates can be vaccinated in jail even if they have Aadhar card should not be there. However, the prisoner will have to register online on the CoWin app.
High court reprimanded the state government as well
The Bombay High Court reprimanded the state government for failing to fill nearly one-third of the vacant posts of medical officers in jails in Maharashtra. The court said, ‘It has been a year and we cannot depend on civil hospitals only. Sanctioned posts should be filled in all the jails.
Gratitude with copy paste.
Amit Singh Negi reports from Mumbai for Idea for News.