जारों करोड़ की डाकपत्थर बैराज परियोजना गृह विभाग बेखबर-मोर्चा !
जारों करोड़ की डाकपत्थर बैराज परियोजना गृह विभाग बेखबर-मोर्चा !
Post-stone barrage project of thousands crore, Home Department-Unaware-Front!
जारों करोड़ की परियोजना सुरक्षा मामले में गृह विभाग बना हुआ है बेखबर -मोर्चा #डाकपत्थर बैराज के हेड रेगुलेटर पुल का है मामला | # उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1989 में किया गया अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित | #परियोजना की सुरक्षा में पुलिस पिकेट रहती थी दिन-रात तैनात | #किसके आदेश पर पुलिस पिकेट हटाई गई गृह विभाग को नहीं खबर ! #मोर्चा हजारों करोड़ की परियोजना सुरक्षा मामले में चुप नहीं बैठेगा| विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने कहा कि जनपद देहरादून के डाकपत्थर बैराज यानि हेड रेगुलेटर पुल की सुरक्षा व्यवस्था के मामले में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29/11/1989 में उक्त क्षेत्र को अति संवेदनशील घोषित किया गया था तथा उसके क्रम में कई वर्षों तक दिन- रात पुलिस पिकेट तैनात रहती थी तथा उस पर आवाजाही लगभग प्रतिबंधित थी | यहां तक कि मोटर कार, बस, ट्रक इत्यादि का नंबर आवागमन का समय तक का हिसाब पुलिस द्वारा रखा जाता था,लेकिन विगत कुछ वर्षों से वहां से पुलिस पिकेट हटा ली गई | शर्मा ने कहा कि इस मामले में जब गृह विभाग से जानकारी चाही गई तो गृह विभाग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मामला पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड से संबंधित है | हैरानी की बात यह है कि किसी अधिसूचित अति संवेदनशील क्षेत्र को बिना शासन की अनुमति के कैसे सुरक्षा विहीन किया जा सकता है | पुल की सुरक्षा व उसकी संवेदनशीलता के मामले में अभिसूचना विभाग तथा पुलिस खुद उक्त क्षेत्र को अति संवेदनशील मान चुका है | शर्मा ने कहा कि मोर्चा हजारों करोड की परियोजना को बर्बाद नहीं होने देगा |
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट।
Home department has been made in the matter of Project Safety of thousands crores unaware – Front # Head Regulator Bridge of Dakpathar Barrage is a matter. # Declared a very sensitive area in 1989 by Uttar Pradesh government. # Police pickets were deployed day and night to protect the project. # On whose orders the police picket was removed, no news to the Home Department! # Morcha will not sit silent in the matter of project security of thousands of crores. Vikasnagar- District Media In-charge of Jan Sangharsh Morcha Pravin Sharma Pinni said that the area was declared very sensitive by the then Uttar Pradesh government on 29/11/1989 in the matter of security arrangement of the post stone barrage ie Head Regulator Bridge of Dehradun district. And in his order, the police picket was deployed day and night for many years and movement on it was almost restricted. Even the number of motor cars, buses, trucks etc. was kept by the police till the time of the traffic, but the police picket was removed from the past few years. Sharma said that when information was sought from the Home Department in this matter, the Home Department brushed aside saying that the matter is related to the Police Headquarters Uttarakhand. Surprisingly, how can a notified highly sensitive area be made securityless without the permission of the government. In the matter of security and sensitivity of the bridge, the notification department and the police itself have considered the above area to be very sensitive. Sharma said that the Morcha will not let thousands of crores of projects go to waste.
Amit Singh Negi reports from Dehradun for Idea for News.