श्रमिकों के मामले में ऑनलाइन भुगतान के निर्देश दे सरकार- मोर्चा !

श्रमिकों के मामले में ऑनलाइन भुगतान के निर्देश दे सरकार- मोर्चा !
Government should give instructions for online payment in case of workers :-

#खाद्यान्न किट व अन्य सामान देने के बजाय ऑनलाइन भुगतान पर ध्यान दे विभाग !#श्रम मंत्री व कर्मकार बोर्ड सामान देने पर कर रहा विचार ! #गत वर्ष भी किट वितरण में की गई थी भारी धांधली | #लूट खसोट बंद कर शत-प्रतिशत लाभ दें श्रमिकों को | विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले श्रम मंत्री श्री हरक सिंह रावत व कर्मकार कल्याण बोर्ड ने वक्तव्य जारी कर कहा था कि विभाग प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों को इस महामारी में खाद्यान्न किट/ सामान इत्यादि वितरित करने का विचार कर रहा है ! नेगी ने कहा कि श्रम विभाग को गरीब श्रमिकों को सामान/ किट इत्यादि देने के बजाय उनके खाते में (डीबीटी) ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहिए, जिससे श्रमिकों को शत-प्रतिशत लाभ मिल सके | प्रदेश का श्रमिक इस महामारी में आर्थिक रूप से तंगहाली में जीने को मजबूर है | नेगी ने कहा कि गत वर्ष महामारी में कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सामान/ किट का वितरण किया गया था, जोकि बहुत ही घटिया एवं मात्रा में भी कम था, यानि उसमें भी बहुत बड़ी दलाली उस समय की गई थी तथा इसी प्रकार करोड़ों रुपए मूल्य की साइकिलें, सिलाई मशीन, सोलर लालटेन, छाते, वेल्डिंग मशीन, टूल किट आदि मामले की खरीद एवं वितरण में भी विभाग बहुत बड़ा घोटाला कर कीर्तिमान स्थापित कर चुका है | वैसे वर्तमान बोर्ड कुछ दिन पहले सराहनीय पहल कर चुका था, लेकिन फिर वही खामोशी ! मोर्चा सरकार से मांग करता है कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को सामान/ किट इत्यादि बांटने के बजाय ऑनलाइन भुगतान के निर्देश विभाग को दें |
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट।

# Instead of giving food kits and other items, the department should pay attention to online payment! # Labor Minister and Workers Board is considering giving goods! # Last year, heavy rigging was done in kit distribution. # Stop 100% robbery and give 100% benefits to the workers. Vikasnagar – Jan Sangharsh Morcha president and former vice-president of GMVN, Raghunath Singh said that just a few days ago, Labor Minister Shri Harak Singh Rawat and Workers Welfare Board issued a statement that the department would provide food kits / goods to the registered workers of the state in this epidemic. Thinking of distributing etc. Negi said that instead of giving goods / kits etc. to the poor workers, the Labor Department should benefit through online payment in their account (DBT), so that the laborers can get 100 per cent benefit. The laborers of the state are forced to live financially in this pandemic. Negi said that in the last year epidemic, the distribution of goods / kits was done by the Workers Welfare Board, which was very poor and even less in quantity, that is, a lot of brokerage was done at that time and in this way, worth crores of rupees The department has established a record in the purchase and distribution of bicycles, sewing machines, solar lanterns, umbrellas, welding machines, tool kits etc. Although the present board had taken a commendable initiative a few days ago, but then the same silence! The Morcha demands from the government that instead of distributing goods / kits etc. to the registered workers in the labor department, they should give instructions for online payment to the department.

Amit Singh Negi reports from Dehradun for Idea for News.