देहरादून- मुफ्त बिजली मामले में राजनैतिक दलों से शपथ पत्र ले जनता- मोर्चा !

देहरादून- मुफ्त बिजली मामले में राजनैतिक दलों से शपथ पत्र ले जनता- मोर्चा !
Janata Morcha to take affidavits from political parties in the matter of free electricity:-

#प्रतिवर्ष विभाग द्वारा बढ़ा दिया जाता है विद्युत दर एवं फिक्स्ड चार्ज | #प्रति 100 यूनिट के हिसाब से निर्धारित होता है विद्युत दर एवं फिक्स चार्ज | #विद्युत महंगी होने का मुख्य कारण वितरण हानि एवं एटी एंड सी हानियां हैं | #विभागीय हिडन एजेंडे से बेखबर है उपभोक्ता ! #चुनाव समाप्त होते ही फिर बढ़ा दिया जाएगा विद्युत दर एवं फिक्स्ड चार्जेस ! #बेहतर हो कि जनता फिक्स्ड चार्जेस समाप्त करने एवं यूनिट स्लैब बढ़ाने की करे मांग | विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि कुछ दिनों से तमाम राजनैतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 100- 200- 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, जिससे जनता को अत्याधिक सचेत रहने की जरूरत है | नेगी ने कहा कि प्रदेश की जनता को सबसे पहले यह समझना होगा कि विभाग द्वारा प्रतिमाह प्रति 100 यूनिट पर विद्युत दर एवं फिक्स्ड चार्जेस निर्धारित किए हुए हैं, जिसके तहत वर्तमान में विभाग द्वारा प्रतिमाह 100 यूनिट तक विद्युत मूल्य 2.80 रु, 200 यूनिट तक 4.00 रु, 400 यूनिट तक 5.50 रु तथा 400 यूनिट से अधिक पर 6.25 रु निर्धारित किया हुआ है तथा इसी प्रकार फिक्स्ड चार्जेस प्रतिमाह 100 यूनिट तक 60रु, 200 यूनिट तक 120 रु, 400 यूनिट तक रु 200 तथा 401 यूनिट से अधिक पर ₹300 निर्धारित किया हुआ है | अगर गत वर्ष 2020- 21 की बात की जाए तो विद्युत दर रु 2.80- 3.75-5.15 -5.90 निर्धारित थी तथा फिक्स चार्जेस रुपए 60-95-165- 260 निर्धारित था | नेगी ने कहा कि वहीं दूसरी ओर वितरण हानियां वर्ष 2018-19 में 14.32 फ़ीसदी तथा 2919-20 में 13.40 फ़ीसदी थी एवं इसी प्रकार ए टी एंड सी हानियां वर्ष 2018-19 में 16.52 तथा 2019-20 में 20.44 फ़ीसदी थी | अगर बात विद्युत खरीद की करें तो विभाग ने वर्ष 2018-19 में 14083.69 एमयू तथा 2019-20 में 14139.31 एमयू खरीद की | नेगी ने कहा कि विद्युत स्लैब, फिक्स्ड चार्जेस व विद्युत हानियां मिलकर बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर रही हैं, जिस पर होमवर्क किए जाने की आवश्यक है | आज जरूरत फिक्स्ड चार्जेस समाप्त करने तथा विद्युत स्लैब 100 की जगह 200 यूनिट करने की है | मोर्चा ने जनता को आगाह किया कि इन राजनीतिक दलों के केंद्रीय आकाओं से शपथ पत्र लें कि सत्ता पाते ही 100-200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के एवज में फिक्स्ड चार्जेस/विद्युत कीमतें बढ़ाकर व अन्य टैक्स लगाकर जनता को ठगने का काम नहीं करेंगे |

आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट

Janata Morcha to take affidavits from political parties in the matter of free electricity:-

# Electricity rate and fixed charge is increased every year by the department. # Electricity rate and fixed charge is determined on the basis of per 100 units. Distribution loss and AT&C losses are the main reasons for the cost of electricity. #Consumer is oblivious to the departmental hidden agenda! # Electricity rate and fixed charges will be increased again as soon as the elections are over! # It is better that the public should demand to abolish the fixed charges and increase the unit slab. Vikasnagar- Jan Sangharsh Morcha President and former Vice President of GMVN Raghunath Singh Negi said that for a few days all the political parties are talking about giving 100-200-300 units of free electricity in view of the upcoming assembly elections, so that the public should be very alert. need | Negi said that the people of the state first have to understand that the electricity rate and fixed charges have been fixed per 100 units per month by the department, under which at present the electricity price up to 100 units per month is Rs 2.80, up to 200 units 4.00. Rs.5.50 upto 400 units and above 400 units is fixed at Rs.6.25 and similarly fixed charges are fixed at Rs.60 per month up to 100 units, Rs.120 up to 200 units, Rs.200 up to 400 units and Rs.300 for more than 401 units. done | If we talk about the last year 2020-21, then the electricity rate was fixed at Rs 2.80- 3.75-5.15 -5.90 and fixed charges was fixed at Rs 60-95-165- 260. Negi said that on the other hand the distribution losses were 14.32 percent in the year 2018-19 and 13.40 percent in 2919-20 and similarly the AT&C losses were 16.52 in the year 2018-19 and 20.44 percent in 2019-20. If we talk about power purchase, then the department has procured 14083.69 MU in the year 2018-19 and 14139.31 MU in 2019-20. Negi said that electricity slabs, fixed charges and power losses together are increasing the electricity rates, on which homework needs to be done. Today there is a need to eliminate fixed charges and increase the electricity slab to 200 units instead of 100. The Morcha cautioned the public to take an affidavit from the central bosses of these political parties that as soon as they get power, they will not do the work of duping the public by raising fixed charges/electricity prices and other taxes in lieu of giving 100-200 units of electricity free of cost.

Bureau report with Amit Singh Negi from Dehradun for Idea for News