बाल अपराधियों के साथ सभी अपरादो पर लगेगा अंकुश– प्रमुख सचिव!

प्रमुख सचिव, गृह आनन्द वर्द्धन ने सचिवालय में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। राज्य में विगत तीन वर्षों में घटित अपराधों की तुलनात्मक समीक्षा की गयी। प्रमुख सचिव, गृह वर्द्धन ने बाल अपराध के लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किये जाने के साथ ही गंभीर अपराधों, संपत्ति संबंधी अपराधों की जिला स्तर पर जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों एवं शासकीय अधिवक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर मासिक बैठक कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव, गृह ने निर्देश दिए कि राज्य के ऐसे 5 पुलिस थानों, जहां सबसे ज्यादा अपराधिक घटनायें हो रही है, में अपराधों के निस्तारण की अद्यतन स्थिति शासन को उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि सी.बी.सी.आई.डी. एवं आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग में लंबित विवेचनाओं एवं आर्थिक अपराध संबंधी विवेचनाओं का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाए। इसके साथ ही सी.आई.डी. एवं आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर  एस.ओ.पी  तैयार कर शीघ्र  शासन को उपलब्ध कराए। उन्होंने साइबर अपराधों में हो रही वृद्धि पर रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में आई.टी. विशेषज्ञों की आवश्यकता के साथ ही हल्द्वानी में साइबर थाना खोले जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 

थानों व चैकियों में बायोमैट्रिक्स एवं सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने की कार्यवाही भी समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। अग्निशमन, आपातसेवा संबंधी वाहनों को जी.पी.एस. सिस्टम से लैस किये जाने एवं आवश्यकता के दृष्टिगत डोईवाला-देहरादून, बाजपुर-ऊधमसिंह नगर एवं श्रीनगर-पौडी गढ़वाल में अग्निशमन केन्द्र तथा त्यूनी-देहरादून, श्री बद्रीनाथ-चमोली, गैरसैंण-चमोली में अग्निशमन यूनिट के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। 

बैठक में पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, सभी बड़े अधिकारी मजूद थे

देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट/