कार्मिकों के सातवें वेतनमान मामले में लापरवाही बरतने पर सचिव को मुख्यमंत्री ने किया तलब!

कार्मिकों के सातवें वेतनमान मामले में लापरवाही बरतने पर सचिव को मुख्यमंत्री ने किया तलब!

#उद्यम विभाग एक साल से पत्रावली पर आपत्तियों पर आपत्तियां लगा रहा | #उद्यम विभाग ने निकम्मेपनकी की सारी हदें की पार | #खनन कारोबारियों की फाइलें रात- रात में हो जाती है पास, लेकिन आमजन को कोई को पूछने वाला नहीं ! देहरादून- जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उत्तराखंड राज्य भंडारागार निगम के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने के मामले में उद्यम/औद्योगिक विभाग द्वारा एक वर्ष से लगातार रोड़ा अटकाने के मामले में शिकायत की, जिस पर मा. मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सचिव को वार्ता हेतु तलब किया | नेगी ने कहा कि उद्यम विभाग की लापरवाही/ निकम्मेपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वर्ष से लगातार पत्रावली पर आपत्तियों पर आपत्तियां लगाए जा रही हैं तथा हर बार नए-नए दस्तावेजों की मांग की जा रही थी | नेगी ने कहा कि ये वही औद्योगिक विभाग है, जो खनन कारोबारियों की फाइलें मानकों को ताक पर रखकर रात-रात में पास कर देता है, लेकिन आमजन/ कार्मिकों को न्याय दिलाने के मामले में इनको सांप सूख जाता है | प्रतिनिधिमंडल में- शशांक अग्रवाल मौजूद थे |

आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।