दिनेश प्रताप सिंह का सख्त रुख: हरिद्वार में तीन अवैध निर्माण सील, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

देहरादून। उत्तराखंड में अवैध निर्माण के खिलाफ आवास विकास परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। अपर आवास आयुक्त दिनेश प्रताप सिंह के निर्देशों के तहत परिषद की प्रवर्तन टीम ने हरिद्वार में तीन अनधिकृत निर्माणों को सील कर दिया। परिषद की ओर से अब तक 100 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने और भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीलिंग से लेकर ध्वस्तीकरण तक की कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी।

दिनेश प्रताप सिंह की दोटूक चेतावनी—नियमों से समझौता नहीं

अपर आवास आयुक्त दिनेश प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे निर्माणों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना परिषद की प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि अवैध निर्माण के मामलों में परिषद के किसी कर्मचारी की संलिप्तता या लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हरिद्वार में इन तीन निर्माणों पर हुई कार्रवाई

आवास विकास परिषद की प्रवर्तन टीम ने हरिद्वार में कार्रवाई करते हुए तीन अनधिकृत निर्माणों को सील किया।

– रानीपुर मोड़: राजेन्द्र अग्रवाल के बेसमेंट में किए गए निर्माण को सील किया गया।
– शिवालिक नगर: प्रदीप चौहान के चार मंजिला भवन को सील किया गया।
– शिवालिक नगर: पंकज चौहान के दो तल वाले भवन को सील किया गया।

परिषद के अनुसार, संबंधित निर्माणकर्ताओं को पहले शमन की प्रक्रिया पूरी करने और अनधिकृत निर्माण के संबंध में आवश्यक कदम उठाने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। इसके बावजूद शमन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और निर्माण कार्य जारी रखा गया। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई।

अवैध निर्माणों पर लगातार जारी रहेगा अभियान

परिषद का कहना है कि प्रदेश में अनधिकृत निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। बिना आवश्यक स्वीकृति के भवन निर्माण करने वालों के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी।

सीलिंग अभियान के दौरान प्रभारी अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, कनिष्ठ अभियंता अनुज कुमार सैनी, पवन तथा पीआरडी जवान उमेश कुमार मौजूद रहे।

निर्माण शुरू करने से पहले नक्शा पास कराना जरूरी

उत्तराखंड आवास विकास परिषद ने सभी निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराएं। निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र और प्रचलित भवन निर्माण नियमों के अनुरूप ही किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

संदेश स्पष्ट है—बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण करने वालों पर कार्रवाई होगी और नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा।