उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय!

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में 30 बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट ने तय किया है कि अगली कैबिनेट बैठक ई-

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कैबिनेट होगी। मन्त्रिमण्डल ने पेपरलेस कैबिनेट बैठक को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी। बैठक में कई विभागों की नियमावली में संशोधन, स्वास्थ्य, आबकारी, आवास, शिक्षा, पंचायतीराज सहित कई अन्य विभागों के महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी। उत्तराखण्ड और उत्तरप्रदेश में परिसम्पत्तियों के बंटवारे के तहत 20 मामलों पर सहमति पर कैबिनेट ने दी मंजूरी। पंचायतीराज एक्ट में संशोधन कर सहकारी समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर केवल सदस्य पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे।

बाईट- मदन कौशिक, शासकीय प्रवक्ता

—कैबिनेट के फैसले—

गोपन विभाग के तहत पेपर लेस के लिए ई कैबिनेट पर सहमती बनी

पर्यटन, एग्रीकल्चर सेक्टर में विभिन्न योजनाओं को चलाये जानी की आवश्यकता पर कैबिनेट में हुई चर्चा

राज्य में शराब को छोड़ अलग उत्पन्न होने वाले एथेनॉल पर सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण हटाया

कैबिनेट ने सीरा नीति को मान्यता दी गई

इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राज्य के इंपैनल आर्किटेक्ट से घर बनाने का नक्शा त्वरित लिया जा सकेगा

प्राधिकरण के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, अब लोग सीधे इंजीनियर से मिलके नक्शा पास करा पाएंगे

सोशल बलूनी स्कूल के मार्ग चौड़ीकरण की मांग को कैबिनेट की मंजूरी

चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश में 17 किमी बाई पास के निर्माण को लेकर निर्माण सामग्री में लॉयल्टी नहीं लेगी सरकार, जीएसटी की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी

पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी, सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष  को छोड़ केवल सदस्य पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे

मंडी समितियों की इनकम के आधार पर समितियों को किसानों आदि के लिए विकास योजना संचालित करने के लिए छूट दी गई

कैबिनेट के फैसला, परिसंपत्ति बटवारे के तहत 20 मामलों में सहमति बनी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

सिंचाई विभाग की 380 हेक्टेयर भूमि यूपी उत्तराखंड को देगा

राज्य में 1709 आवासों में से 348 आवास उत्तराखंड को मिलेंगे

कुंभ क्षेत्र की 657 हेक्टेयर भूमि को यूपी फिलहाल उत्तराखंड सरकार को देगी, यह व्यवस्था अस्थाई होगी

मुख्यमंत्री आवास और सीएम सचिवालय के किचन-कैंटीन संचालन के लिए नए पदों को मंजूरी

कॉर्बेर्ट रिजर्व पार्क में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी, 85 पदों को मिली स्वीकृति

कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

पर्यटन कारोबार में लेंड यूज चेंज के लिए 10 फीसदी शुल्क को मंजूरी

वन टाइम सेटलमेंट के तहत संशोधन को मंजूरी

उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड के तहत आवास की सुविधा न होने पर सदस्यों को  भत्ता दिया जाएगा

यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, कैबिनेट ने दी मंजूरी

राज्य में लागू राष्ट्रीय खेल संहिता को समाप्त किये जाने को कैबिनेट की मंजूरी, खेल संहिता हटने से खेल विकास को मिलेगा बढ़ावा

राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्र iphs सरकार के मानकों के तहत वर्गीकृत किये जाने को मंजूरी, 

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक, जिला अस्पताल में डॉक्टर उपकरण तय मानक के तहत होंगे

यूपी सेवा काल के मृतक आश्रितों की भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी, परिवार की पुत्री को भी बेनिफिट मिलेगा

राजकीय चिकित्सालयों में दवा, उपकरण आदि खरीदने के लिए क्रय नीति को मंजूरी

सरकार के निर्माण कार्यों में यूटिलिटी सुपरविजन चार्ज ढाई फीसदी लिया जाएगा

राजकीय चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज को छोड़ राज्य के बाकी चिकित्सालयों में प्रदेश से बाहर के व्यक्ति के लिए अलग अलग श्रेणी में फीस बढ़ाई गई

आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट/