कर्मचार संगठन आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित- राकेश जोशी!
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति ने अपने आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया है। सीमा पर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने कुछ दिनों के लिए अपने आंदोलन को स्थगित किया है।
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आने वाले दिनों में अगर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के की मांगों को लेकर सकारात्मक पहल नहीं की तो फिर से कर्मचारी अपने आंदोलन को नई रणनीति के तहत शुरु करेंगे। खंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दिनों अपने आंदोलन की रणनीति बनाई थी लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए एकजुटता का परिचय देने के लिए
कर्मचारी संगठनों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है कर्मचारियों की मुख्य मांग यह है कि 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश के वक्त उनके एक दिन की वेतन कटौती की गई थी उसे सरकार वापस ले ले। इसके साथ ही प्रदेश में राज्य कर्मियों के पक्ष में जारी होने वाले शासनादेशों को एक समान रूप से सभी निगम, निकाय, संस्थान, प्राधिकरण में लागू करने की मांग। प्रमोशन में शिथिलीकरण नियमावली 2010 को पूर्व की तरह लागू किया जाए। नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। निगम कर्मचारियों के वर्तमान में लागू एसीपी की व्यवस्था के स्थान पर पूर्व व्यवस्था के अनुरूप 10 साल, 16 साल और 26 साल की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए। ऊर्जा निगम में पूर्व व्यवस्था 9, 14 और 19 वर्ष पर वेतन मैट्रिक्स के आधार पर एसीपी दी जाए।राजकीय वाहन चालकों को स्टाफिंग पैटर्न के प्रथम स्तर ग्रेड वेतन 2400 को नजरअंदाज कर 2800, 4200 और 4500 को मंजूर किया जाए। एक जनवरी 2006 या उसके बाद सीधी भर्ती या पदोन्नति पर कर्मचारियों के शुरूआती वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के ताजा शासनादेश के आधार पर हो। सभी शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में 3 प्रोन्नति और तीन एसीपी का लाभ अनिवार्य किया जाए। आयुष्मान योजना के तहत आने वाले सभी कार्मिकों को सरकारी चिकित्सालय से रेफर होने की अनिवार्यता की बाध्यता खत्म कर एक समान नीति को लागू किया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य वर्गों की तरह स्टाफिंग पैटर्न का लाभ देते हुए ग्रेड वेतन 4200 का लाभ दिया जाए। आउटसोर्स कर्मियों को समान कार्य के अनुरूप समान वेतन दिया जाए।
बाईट- राकेश जोशी, महासचिव सचिवालय संघ
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट /
