अपनी मांगो को लेकर मुख्यमन्त्री से मिला वन क्षेत्राधिकारी संघ !

उत्तराखण्ड वन क्षेत्राधिकारी संघ के साथ मुख्यमंत्री से वार्ता करते मसूरी विधायक गणेश जोशी।

शनिवार को न्यू कैंट रोड़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में मसूरी विधायक गणेश जोशी ने उत्तराखण्ड वन क्षेत्राधिकारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल संग मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात की।

विधायक जोशी ने बताया कि सीधी भर्ती के वन रेंजरों एवं वन क्षेत्राधिकारियों को वर्ष 2013 के शासनादेश के अनुसार 26 वर्ष की सेवा के उपरान्त तृतीय विशये  स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) के रुप में वन संरक्षक के समकक्ष वेतनमान व ग्रेड-पे मिलना चाहिए था किन्तु शासन द्वारा इस ओर अभी तक कोई कारवाही नहीं की गई है। उन्होनें बताया कि 30 वर्षो की सेवा के उपरान्त एक भी पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है वहीं दूसरी ओर उन्हें ए0सी0पी0/प्रोन्नत वेतनमान के लाभ से भी विभागाध्यक्ष द्वारा वंचित किया जा रहा है। वन क्षेत्राधिकारियों को तृतीय ए0सी0पी0 के रुप से वन संरक्षक के समकक्ष वेतनमान व ग्रेड पे पूर्व की भाति ही जारी रखी जाऐ जैसाकि पूर्व विभागाध्यक्षों की सहमति से पिछले वर्षो से चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमाल विभागाध्यक्ष/प्रमुख वन संरक्षक द्वारा वन क्षेत्राधिकारियों के वेतन सम्बन्धी की गयी संस्तुति को तत्काल निरस्त किये जाने का अनुरोध भी विधायक जोशी ने मुख्यमंत्री रावत से किया। 

संघ के अध्यक्ष धनन्जय प्रसाद ने अपनी मांग बताते हुए कहा कि राज्य वन सेवा नियमावली 1952 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप राज्य वन सेवा संवर्ग में उप न संरक्षक, वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक (छवद प्थ्ै बंकतम) के पद ही सृजित किये जाए तथा समकक्ष वेतनमान निर्धारित किया जाए। साथ ही सहायक वन संरक्षक की सीधी भर्ती बंद कर दी जाए तथा पूर्व निर्णय के अनुसार वन क्षेत्राधिकारी के पद को राज्य वन सेवा में सम्मिलित करते हुए प्रवेश का पद माना जाए। उन्होनें बताया कि इस संदर्भ में सैद्धान्तिक सहमति तत्कालीन प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण द्वारा भी दी गयी थी। उन्होनें मांग की कि उत्तराखण्ड राज्य वन सेवा नियमावली 2017 पर तत्काल रोक लगा दी जाए तथा पूर्व की भाॅति लिए गये निर्णय के अनुरुप ही नियमावली प्राख्यापित की जाए।

आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट!