शिमला- HPPWD का फैसलाः काम पूरा ना करने वाले ठेकेदारों को नहीं मिलेगा नया टैंडर!

शिमला- HPPWD का फैसलाः काम पूरा ना करने वाले ठेकेदारों को नहीं मिलेगा नया टैंडर!

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि नाबार्ड के तहत हमने यह भी निर्णय लिया है कि विधायक प्राथमिकता वाले श्रमिकों पर भी 5% पैनल्टी लगाई जाएगी, जो ठेकेदार निर्धारित समय पर परियोजनाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं.

शिमला. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है. समय पर सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को नया काम नहीं देगा. लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को नया ठेका नहीं मिलेगा. साथ ही विधायक प्राथमिकता के तहत सड़क निर्माण में देरी करने वाले ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की तैयारी की गई है. काम में देरी करने वालों ठेकेदारों पर विभाग 5 फीसदी जुर्माना लगाएगा. लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेस में यह जानकारी दी.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में PWD के कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. प्रदेश में पीएमजीएसवाई के तहत कुछ योजनाएं अभी भी लंबित हैं. उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत कुछ योजनाएं अभी भी लंबित हैं. राज्य में ऐसी करीब 170 सड़कें लंबित हैं. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जो ठेकेदार पीएमजीएसवाई प्रथम व द्वितीय चरण में कार्य कर रहे हैं और कार्य लंबित हैं, उन्हें नोट कर चरण तीन के कार्य आवंटित कर दिए जाएंगे. राज्य में चंबा, शिमला और कांगड़ा में सीआरएफ फंड के तहत कुछ कार्य लंबित हैं, हमने संबंधित अधिकारियों को ऐसे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि नाबार्ड के तहत हमने यह भी निर्णय लिया है कि विधायक प्राथमिकता वाले श्रमिकों पर भी 5% पैनल्टी लगाई जाएगी, जो ठेकेदार निर्धारित समय पर परियोजनाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं. हमने नए वाहन, मशीनें और जेसीवी खरीदने का भी फैसला किया है. जेम पोर्टल के माध्यम से 264 जेसीवी, बोलेरो वाहन और टिप्पर खरीदे जाएंगे. 18 नए बेली ब्रिज भी बनाए जाएंगे. 12 ऐसे ब्रिज का स्टॉक खरीदा गया है और जरूरत पड़ने पर इन्हें स्थापित किया जाएगा.

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हमने एक WAMIS सॉफ्टवेयर विकसित किया है और यह सीडेका चलाएगा और यह प्रोजेक्ट सहित रिकॉर्ड पर नजर रखेगा.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत 2600 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 2800 किमी सड़कें बनाई जाएंगी.

आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।