सचिवालय में सेना के साथ मुख्यमन्त्री ने 16 बिन्दुओ पर की बैठक !
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य सरकार की सिविल मिलिटरी लायजन बैठक हुई। इससे पहले यह बैठक वर्ष 2012 में हुई थी। मुख्यमंत्री ने बैठक में आये सैन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रत्येक वर्ष इस बैठक को आयोजित करने के निर्देश दिये।
उपनल के कार्यालय हेतु सेना सकारात्मक
सब एरिया देहरादून में उपनल के कार्यालय हेतु सब एरिया कमाण्डर मे.ज. जे.एस. यादव ने सकारात्मक रूख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेना वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। फिलहाल उपनल का कार्यालय कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा है
ऊधमसिंहनगर सिडकुल की भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया जाय-सीएम
सेना द्वारा ऊधमसिंहनगर में सिडकुल के नाम से दर्ज लगभग 200 एकड़ भूमि की मांग की जा रही है। यह भूमि पूर्व में नेपा लिमिटेड को यू0पी0 एसआईडीसी द्वारा दी गई थी। अब यह भूमि सिडकुल के पास है तथा सिडकुल इस पर इण्डस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर और एमडी सिडकुल को संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इसके साथ ही सेना द्वारा उनके कब्जे में हल्द्वानी(349 एकड़), कौसानी(194 एकड़) तथा बनबसा(681 एकड़) में जमीनों के अंतिम हस्तांतरण तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन देने की मांग की गई। वन विभाग द्वारा बताया गया कि इस हेतु केन्द्र सरकार से डिग्रेडेड फाॅरेस्ट में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अनुमति मांगी जा रही है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सेना के ऊपर बकाये की रकम को लेकर मुख्य सचिव द्वारा अलग से प्रकरणवार परीक्षण किया जायेगा। हर्षिल में 463 एकड़ भूमि हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार द्वार एनओसी देने के लिये अगले तीन सप्ताह में संयुक्त सर्वेक्षण कराया जायेगा।
आराघर चैक के निकट स्थित सी0एस0डी0 डिपो ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट होगा।
बैठक में बताया गया कि सेना और प्रशासन के मध्य आराघर चौक के निकट स्थित सीएसडी डिपो को ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने पर सहमति बन गई है
राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा-सीएम
बैठक में सेना द्वारा भूमि से जुड़े 16 मुद्दे, सैनिक कल्याण के दो मामले, विमानन से जुड़े दो मामले, सुरक्षा से जुडा एक प्रकरण तथ बुनियादी ढ़ांचे से जुड़ा एक प्रकरण उठाया गया। अधिकांश प्रकरणों पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये। कुछ प्रकरणों पर मुख्य सचिव को सेना के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर समाधान निकालने के निर्देश भी दिये। सेना द्वारा 16 प्री प्राइमरी स्कूलों की मान्यता के अनुरोध पर सी.एम. ने सहमति व्यक्त की।
बैठक में जीओसी उत्तर भारत एरिया ले.ज. हरीश ठुकराल, जीओसी सब एरिया मे.ज. जे.एस.यादव, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी ए.के.रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आनंद वर्द्धन सहित सेना एवं सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट /
