मुख्यमन्त्री ने मीडिया को गिनाई ७ माह की उपलब्धिया !
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य अपनी स्थापना के 17 वर्ष पूर्ण कर चुका है। 18 वर्ष की अवस्था युवावस्था होती है। यही समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्यों को मजबूती से स्थापित करते हुए उन्हे प्राप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाता है।
रैबार‘‘ कार्यक्रम में उत्तराखण्ड मूल के विशिष्ट प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अन्र्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग प्रतिभाग करेंगे। ‘‘रैबार यानी संदेश, यह कार्यक्रम संदेश है उत्तराखण्ड के विकास, खुशहाली के लिए हमें रास्ता बतायें, हमें सुझाव दें, हमारी सहायता करें/
उद्घाटन सत्र में ‘उत्तराखण्ड की पुकार, रूके पलायन, मिले रोजगार’ विषय पर चर्चा होगी। प्रथम तकनीकि सत्र में ‘‘उत्तराखण्ड के दो अनमोल रत्न-पर्यटन और पर्यावरण’’ विषय पर चर्चा होगी। दूसरे तकनीकि सत्र में ‘‘इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इन्फाॅर्मेशन के साथ नया उत्तराखण्ड’’ विषय पर चर्चा होगी। अन्तिम सत्र में ‘‘ऐसे बनेगा नया उत्तराखण्ड’’ विषय पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय किसी प्रदेश के शासन प्रशासन का नर्वस सिस्टम होता है। यहां से पूरे प्रदेश को कार्य संस्कृति की प्रेरणा मिलती है। सचिवालय में यही कार्य संस्कृति, जनता के प्रति संवेदनशीलता और ईमानदारी एवं पारदर्शिता का संदेश देने के लिए सभी सचिवालय कर्मी 07 नवम्बर को सुबह ‘‘रन फार गुड गवर्नेंस‘‘ में प्रतिभाग करेंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दिल्ली में प्रेसवार्ता के दौरान सरकार की पिछले 7 महीनों की मुख्य प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है/
गुड गवर्नेंस के लिए समाधान पोर्टल पर को मजबूत किया गया है। शिकायतों के लिए 1905 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि पलायन रोकने के लिये पलायन आयोग का गठन किया गया है। जिसका मुख्यालय पौड़ी में खोला गया है।
उन्होंने कहा कि 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने स्वच्छता को प्राथमिकता में रखा है। उत्तराखंड ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच मुक्त हुआ देश का चैथा राज्य है। उन्होंने कहा कि मार्च 2018 तक शहरी क्षेत्र को भी खुले में शौच मुक्त बनाएंगे। राज्य में 50 हजार से ज्याद टॉयलेट्स का निर्माण कराया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ पर कृषि और बागवानी में सुधार लाने हेतु कार्य किया जा रहा है। इसके साथ-साथ मैदान में स्टार्ट अप और उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कृषि में चुनौतियां बहुत हैं, 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती योग्य भूमि सिमटकर 7.70 लाख हेक्टेयर से घटकर 6.98 लाख हेक्टेयर रह गई। उन्होंन कहा कि राज्य का कुल भूमि का 71 फीसद वन क्षेत्र, 3 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है। पहाड़ों में ज्यादातर भूमि असिंचित है। 2004-05 में राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान 16.04 प्रतिशत था…अब यह घटकर 8.94 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार के फायदे बताते हुए कहा कि केदारनाथ धाम में नई केदारपुरी का निर्माण किया जा रहा है। 889 किलोमीटर लंबे ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण और भू-हस्तातरण का काम तेजी से पूर्ण किया जा रहा है।
148 कमी लंबे टनकपुर-पिथौरागढ़ हाइवे के लिए 1557 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। 125 किमी लंबे ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण की हर पल मोनिटरिंग की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 जिलों में 13 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ में स्थित पर्यटन क्षेत्रों को रोप-वे से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत खरसाली-यमुनोत्री, गोविन्दघाट-घाघरिया, गुच्चुपानी-मसूरी के बीच रोप वे स्थापित किए जा रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में 5 करोड़ तक के ठेके स्थानीय युवाओं को दिए जा रहे हैं। अगले तीन साल में 40 हजार युवाओं को स्किल्ड करने का लक्ष्य रखा गया है। चमोली और पिथौरागढ़ में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आईटीआई व पॉलिटेक्निक छात्रों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। करप्शन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गड़बड़ियां सामने आने पर उनकी समयबद्ध जांच एसआईटी से करवाई जाएगी। दोषी अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली /देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट /
