मिठ्ठी बेहड़ी प्रकरण को जल्द सुलझा लिया जाऐगा: जोशी !

जिलाधिकारी से मिठ्ठी बेहड़ी प्रकरण में वार्ता करते मसूरी विधायक।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा रक्षा विभाग, भारत सरकार को जनपद देहरादून के कोल्हूपानी में 5.00 एकड़ भूमि निःशुल्क दिये जाने के बावजूद मिठ्ठी बेहड़ी में आम जनता को सेना द्वारा अनावश्यक रुप से प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में रविवार को मसूरी विधायक गणेश जोशी ने देहरादून के जिलाधिकारी एम0ए0 मुरुगेशन से मुलाकात की। 

 विधायक जोशी ने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र स्थित मिठ्ठी बेहड़ी में वर्ष 1997 में नसबन्दी अभियान के तहत 75 परिवारों को भूमि के पट्टे आवंटित किये गये थे। जबकि 15 साल के बाद वर्ष 2013 में सेना द्वारा ग्रामीणों को हटाये जाने का निर्णय लिया गया जो कि न्याय संगत नहीं था। बताया कि शासन-प्रशासन स्तर पर ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए दिनाॅक 20 अगस्त 2013 को शासन के राजस्व अनुभाग-2 द्वारा रक्षा विभाग को 5.00 एकड़ भूमि निःशुल्क दिये जाने हेतु शासनादेश जारी किया गया। शासनादेश होने के तुरन्त बाद ही जिला प्रशासन द्वारा उक्त पपत्र रक्षा विभाग को भेज दिया गया। सेना द्वारा मिठ्ठी बेहड़ी में किसी भी प्रकार के नव-निर्माण/मरम्मत के कार्यो पर पूर्ण रुप से रोक लगा दी गई है। 

विधायक जोशी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि सेना (भारतीय सैन्य अकादमी) द्वारा मिठ्ठी बेहड़ी के निवासियों को नोटिस दिये जाने की तैयारी की जा रही है जबकि सम्पूर्ण प्रकरण रक्षा विभाग के स्तर पर लम्बित है।

जिलाधिकारी एमए मुरुगेशन ने आश्वस्त किया है कि आईएमए प्रशासन एवं रक्षा विभाग से वार्ता कर इस प्रकरण को अतिशीघ्र हल कर लिया जाऐगा।

देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट/