कैबिनेट के निर्णय 500 करोड़ का बजट आपदा  पांच साल!

  1. कैबिनेट के निर्णय 500 करोड़ का बजट आपदा  पांच साल!

सामुदायिक रेडियो के संचालन को देंगे बढ़ावा 3 साल तक इसके परिचालन के लिए ₹2लाख दिए जाएंगे।

उत्तराखंड विश्व विद्यालय संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी

कुल सचिव,उप सचिव के नियुक्ति के लिए में किया जिक नियमावली में बदलाव

भारतीय वन अधिनियम 1927 में संसोधन के लिए बनी कमेटी

हरक सिंह रावत के नेतृव में कमेटी का गठन

उपनल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता सर्विस चार्ज किया गया खत्म

वैट से जमा होने वाले सेस के लिए लिए खुलेगा खाता

उत्तराखंड में भूकंप के दृष्टि को देखते हुए एकीकृत सुरक्षा योजना

योजना के तहत 500 करोड़ का बजट 5 साल के लिए रखा गया

आपदा न्यूनीकरण के कर्मचारियों का डीडीएमसी में किया गया विलय

25 कर्मचारी को किया गया विलय

व्यवसायिक संघ बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के नियम में बदलाव

10 प्रतिशत की जगह 30 प्रतिशत कर्मचारियों पर बनेगी यूनियन

आयुष चिकित्सकों को मिलेगा एनपीए का लाभ

4 जनवरी 2017 से मिलेगा लाभ बढ़े हुए एनपीए का लाभ

प्रदेश में स्टोन क्रेशर के लिए नीति

5 साल की जगह 10 साल के लिए मिलेगा स्टोन क्रेशर का लाइसेंस

स्टोन क्रेसर के लिए दुगनी की गई थी

नदी के किनारे से 3 किलोमीटर दूर लगेंगे स्टोन क्रेसर

पुराने स्टोन क्रेसर के लिए रिन्यू होने पर होंगे किलोमीटर की दूरी तय

धार्मिक शैक्षणिक संस्थान आबादी वाले छेत्रों से भी 3 किलोमीटर की दूरी तय

20 लाख मैदानी छेत्रों में स्टोन क्रेशर का शुल्क तय

पहाड़ी छेत्रों में 10 लाख शुल्क किया गया तय

2019 तक टीईटी पास कर चुके शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति मिलेगी

उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी धारा 61 में संशोधन

नर्सरी एक्ट को भी त्रिवेंद्र कैबिनेट की मंजूरी

नर्सरी एक्ट को भी विधान सभा से पास कराएगी सरकार

सुरक्षित भवन तकनीकी पर काम करने वाले राजमिस्त्री की 350 से 500 मजदूरी प्रतिदिन बढाई गयी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कमेटी का गठन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने में आ रही अड़चनो को दूर करने के लिए बनी कमेटी

आइडिया फ़ॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट ।

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