केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन लाभ!
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर बढ़ी हुई सैलरी ही मिल रही है जब की उनकी मांग उससे अधिक सैलरी की है/ वे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच, कई राज्य सरकारों ने अपने यहां 7वां वेतन आयोग लागू करना शुरू कर दिया है. यूपी में स्टेट यूनिवर्सिटी में यह सिफारिश लागू होने के बाद अब एमपी सरकार ने भी इसका क्रियान्वयन करने का ऐलान किया है. एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं. उससे पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग को लागू कर बड़ा तोहफा दिया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से मानी जाएगी.
कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा. मध्य प्रदेश के पब्लिक रिलेशन अफसर नरोत्तम मिश्र ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के सभी राज्य पोषित कॉलेजों के शिक्षकों को नए वेतनमान का फायदा मिलेगा. बढ़ी हुई सैलरी की रकम उनके जीपीएफ खाते में ट्रांसफर की जाएगी/
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से दिल्ली/देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट / .
