वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की राहत पैकेज की घोषणा, किए 8 बड़े ऐलान!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की राहत पैकेज की घोषणा, किए 8 बड़े ऐलान!
Finance Minister Nirmala Sitharaman announced relief package, made 8 big announcements:-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है.
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Covid-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की. कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत के तौर पर इस पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आठ राहत उपायों की घोषणा की, इन आठ उपायों में से चार ऐलान नए हैं.
राहत उपाय नंबर 1.
– हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ रूपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम (loan guarantee scheme) का ऐलान किया. इस स्कीम के तहत हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ रूपये मिले हैं. इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95 फीसद ब्याज पर दिया जाएगा, वहीं अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं होगी.
वित्त मंत्री ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ का भी ऐलान किया. वित्त मंत्री ने कहा, लोन गारंटी स्कीम एक नई स्कीम है और इससे 25 लाख लोगों को फायदा मिलेगा. इस योजना के तहत ‘माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से सबसे छोटे लेनदारों को लोन दिया जाएगा. अधिकतम 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जा सकता है.’
राहत उपाय नंबर 3.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने पर 93,869 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. पिछले साल भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, इस प्रकार योजना के तहत कुल 2.27 लाख करोड़ रुपये का खर्च होगा.
राहत उपाय नंबर 4.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है. इस स्कीम के तहत अब तक करीब 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ जूता-चप्पल बनाने वाले नियोक्ताओं को दिया, निजी कंपनियों की नई नियुक्तियों के मामलों में PF अकाउंट में कर्मचारियों के हिस्से की राशि सरकार वहन करेगी.
आईडिया फॉर न्यूज़ लिए दिल्ली से हेमंत पंवार देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट।
Finance Minister Nirmala Sitharaman announced relief package, made 8 big announcements:-
Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced a relief package to revive the economy badly affected by the Corona epidemic.
New Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a loan guarantee scheme of Rs 1.1 lakh crore for the Covid-19 affected areas. The Central Government has announced this package as a relief to revive the economy badly affected by the Corona epidemic. Addressing the press conference, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced eight relief measures, out of these eight measures, four announcements are new.
Relief measure number 1.
– Rs 50,000 crore to the health sector
Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a loan guarantee scheme of 1.1 lakh crores for the Kovid-affected sectors. Under this scheme, the health sector has got Rs 50,000 crore. Under this, loans up to 100 crores will be given at 7.95 percent interest, while for other sectors the interest will not be more than 8.25%.
The Finance Minister also announced an additional 1.5 lakh crore for the Emergency Credit Line Guarantee Scheme. The Finance Minister said, the loan guarantee scheme is a new scheme and 25 lakh people will benefit from it. Under this scheme, loans will be given to the smallest creditors from microfinance institutions. The maximum loan that can be given is Rs 1.25 lakh.
Relief measure number 3.
Providing free food grains till November 2021 under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana will incur an additional burden of Rs 93,869 crore. Last year also, free food grains were provided, thus a total expenditure of Rs 2.27 lakh crore would be incurred under the scheme.
Relief measure number 4.
Self-reliant India Employment Scheme is being extended till 31 March 2022. Under this scheme, so far Rs 902 crore has been spent for about 21.42 lakh beneficiaries. The government has given the benefit of self-reliant India employment scheme to the employers making slippers, in case of new appointments of private companies, the government will bear the share of employees in the PF account.
Hemant Panwar from Delhi reports Amit Singh Negi from Dehradun for Idea for News.