मुख्यमंत्री के ऊर्जा विभाग पर आयोग का चाबुक सरकार को डूब मरने के लिए पर्याप्त – मोर्चा

मुख्यमंत्री के ऊर्जा विभाग पर आयोग का चाबुक सरकार को डूब मरने के लिए पर्याप्त – मोर्चा

# 170 करोड की बिजली आयोग की स्वीकृति के बिना खरीदना सरकार की नाकामी | #मुख्यमंत्री के विभाग में यह अनियमितता, समझ से परे | #बिजली खरीदने से पहले नियामक आयोग के समक्ष पेश तो किया होता प्रस्ताव ! #बिजली खरीद पर यूपीसीएल /सरकार की मंशा कटघरे में | विकासनगर -जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि यूपीसीएल द्वारा ₹170 करोड़ की बिजली खरीद पर विद्युत नियामक आयोग से सहमति न लेना अथवा खरीद से संबंधित प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष पेश न करना सरकार की नाकामी को दर्शाता है तथा सरकार की मंशा पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है | ये हालात तब हैं, जब ऊर्जा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है | नेगी ने कहा कि गर्मी का मौसम आने से पहले निगम /सरकार को होमवर्क करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया; जिसका नतीजा यह हुआ कि आकंठ कर्ज में डूबे प्रदेश को करोड़ों रुपए की बिजली महंगे दामों में खरीदनी पड़ी | निगम को चाहिए था कि बिजली खरीद से पहले आयोग के समक्ष प्रस्ताव तो पेश किया होता, चाहे आयोग स्वीकृति देता या न देता, वह अलग बात होती, लेकिन प्रस्ताव रखने तक की जहमत नहीं उठाई गई | उक्त स्वीकृति न मिलने के कारण निगम का घाटा बढ़ेगा और यह घाटा निकट भविष्य में विद्युत उपभोक्ताओं से वसूला जाना तय है | नेगी ने कहा कि यूपीसीएल/ सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए रातों-रात कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जनता की विद्युत समस्याओं पर संज्ञान लेने में महीनों/ सालों लगा देते हैं | नेगी ने कहा कि निगम सरकार की इस करतूत से प्रतीत होता है कि सरकार का प्रबंधन फेल हो चुका है | पत्रकार वार्ता में- मो. असद व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे |

Idea for news ke liye dehradun se Amit singh Negi ki report.