मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मुलाकात ऊर्जा निति लागू करने का अनुरोध !
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मुलाकात ऊर्जा निति लागू करने का अनुरोध !
Chief Minister Pushkar Singh Dhami met Energy Minister RK Singh and demanded implementation of energy policy :-
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुदान दिये जाने हेतु नई नीति व दिशा-निर्देश शीघ्र निर्धारित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत कई लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है
मुख्यमंत्री ने किशाऊ परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना की विद्युत घटक लागत एवं जल घटक लागत को भविष्य में परियोजना की कुल पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष क्रमशः 13.3 प्रतिशत व 86.7 प्रतिशत पर स्थिर किया जाए। उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश को बिना किसी बाधवार सीमा के अपने जलांश का उपयोग किये जाने और अपने जलांश के अनुपयोगी जल को (यदि कोई हो) किसी भी राज्य को विक्रय किया जाने की अनुमति हो।
मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून में यमुना नदी पर स्थित लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना निर्माण हेतु सभी वांछित स्वीकृतियाँ प्राप्त हैं तथा वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रीमण्डलीय समिति से स्वीकृति एवं केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होते ही इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के कुम्भ क्षेत्र की ओवरहेड विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री से इसके अनुरूप ही भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी योजना के अ्रतर्गत हल्द्वानी की ओवरहेड विद्युत लाईनों को भूमिगत कराए जाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की रिवैम्प्ड रिफार्म्स लिंक्ड रिजल्ट्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्किम के अन्तर्गत ओपेक्स मोड में स्मार्ट मीटर एवं प्री-पेड मीटर लगाना प्रस्तावित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा “स्मार्ट मीटर एंव प्री-पेड मीटर के अन्तर्गत सकल बजट सहायता (का केवल 15 प्रतिशत ही प्राविधान किया गया है, जिस कारण राज्य सरकार की वितरण कम्पनी को इस नीति को क्रियान्वयन करने में वित्तीय भार वहन करने सम्बन्धी व्यवाहरिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि विशेष श्रेणी राज्यों को प्रस्तावित सकल बजट सहायता की 15 प्रतिशत दर को बढ़ा कर 50 प्रतिशत स्वीकृत की जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए दिल्ली से हेमंत पंवार देहरादून से अमित सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।