यूआईआईडीबी पर सरकार ने साफ की स्थिति, 7,000 बीघा भूमि दिए जाने की खबर को बताया गलत

राज्य में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा उपलब्ध सरकारी भूमि एवं संसाधनों के

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देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन, 12,444 मामलों का निस्तारण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून

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देहरादून: प्रेमी की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी, पूर्व प्रेमिका निकली साजिश की मास्टरमाइंड

देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में बैंककर्मी पर हुई फायरिंग की घटना का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के

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उत्तराखण्ड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय,राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों का स्टाइपेंड 17,000 से बढ़ाकर न्यूनतम 25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव पर मुहर

1. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत निमायक आयोग की

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ऋषिकुल को आयुर्वेद, योग और भारतीय ज्ञान परंपरा के विशिष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हरिद्वार स्थित  मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान, ऋषिकुल के

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तप्त कुंड में 108 डुबकी लगाते समय हादसा, भीलवाड़ा की दो महिला श्रद्धालुओं की मौत

बदरीनाथ। बदरीनाथ धाम में भागवत कथा सुनने आई राजस्थान की दो महिला श्रद्धालुओं की शुक्रवार सुबह तप्त कुंड में स्नान

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हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले

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​उत्तराखंड में कचरा प्रबंधन को लेकर कड़े कदम: दिसंबर 2026 तक लीगेसी वेस्ट के निस्तारण का लक्ष्य

बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते द्वारा ठोस

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देहरादून में लायंस क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

6 सितंबर 2026 को होटल स्टर्लिंग एक्सोटिका (निरंजनपुर) में लायंस क्लब देहरादून पश्चिम के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह

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उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों के सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञ दल रवाना, सरस्वती ताल और केदारताल का होगा वैज्ञानिक अध्ययन

प्रदेश में ग्लेशियर झीलों से संभावित जोखिमों को कम करने तथा आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाने

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