मुख्य सचिव ने लिए सभी जिलाधिकारियों से सुझाव,विभिन्न योजनाओं नहीं होगी फंड की कमी !
मुख्य सचिव ने लिए सभी जिलाधिकारियों से सुझाव,विभिन्न योजनाओं नहीं होगी फंड की कमी !
The Chief Secretary took suggestions from all the District Magistrates, there will be no shortage of funds in various schemes!
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं आयुक्तों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव द्वारा लगभग 02 सप्ताह पूर्व एक पत्र के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों एवं उनके निस्तारण के साथ ही आमजन को सहूलियत देने हेतु और क्या किया जा सकता है, इस पर सुझाव मांगे थे। लगभग 03 घन्टे से अधिक चली इस बैठक में सभी जिलाधिकारियों से बहुत से सुझाव प्राप्त हुए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जनता की उम्मीदों में खरा उतरने के लिए जनता के बीच जाना होगा। सभी जिलाधिकारी जनता से रूबरू होकर जनता की समस्याओं को हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को क्षेत्र में दौरा करने का पूर्ण समय मिल सके इसके लिए अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सप्ताह में कोई दिन नियत कर लिया जाए।
सभी विभाग तैयार करेंगे ट्रेनिंग मॉड्यूलः मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने कहा कि नये अधिकारियों कर्मचारियों को सिस्टम और उसके कार्यों की उचित जानकारी न होने के अभाव में कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसको दूर करने के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग कराने के साथ ही, विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का प्रशिक्षण करने हेतु सभी विभाग अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करेंगे, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
अच्छे प्रोजेक्ट्स को नहीं होने दी जाएगी फंड्स की कमी
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार करने को कहा जिससे आमजन को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके और सुविधाएं प्रदान की जा सकें। निश्चित रूप से ऐसे प्रोजेक्ट्स को किसी प्रकार से धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। यदि आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, परन्तु विशेषज्ञ नहीं हैं तो प्रोजेक्ट की सफलता के लिए विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, परन्तु किसी पुराने नियम जो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप सही रहा हो
मुख्य सचिव ने जीरो पेंडेंसी पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग शीघ्र शुरू की जाएगी। इसके लिए सिस्टम डेवेलप किया जा रहा है।
जिलाधिकारियों द्वारा मेडिकल टैक्सी शुरू करने, प्रदेश में कृषि क्षेत्र में अपना सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम विकसित करने, जनपदों की विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली सड़कों के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किए जाने एवं फील्ड मशीनरी को ज्यादा दुरूस्त करने सहित आमजन को जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट्स की प्रक्रिया को सुगम बनाए जाने जैसे अच्छे सुझाव आए। मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रकार की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि अच्छे सुझाव प्राप्त हो सकें और हम आमजन को सहूलियत देने में अधिक से अधिक सफल हो सकें।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनई सहित सभी सचिव एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाँऊ सहित सभी जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट
The Chief Secretary took suggestions from all the District Magistrates, there will be no shortage of funds in various schemes!
Chief Secretary Dr. S.S. Sandhu held a meeting with all the district magistrates and commissioners of the state through video conferencing in the secretariat. About two weeks ago, through a letter by the Chief Secretary, suggestions were sought from all the district magistrates on the problems being faced in the implementation of various schemes and their disposal as well as what else can be done to facilitate the common man. In this meeting, which lasted for more than three hours, many suggestions were received from all the district magistrates. The Chief Secretary said that to live up to the expectations of the people, one has to go among the people. All the District Magistrates can solve the problems of the people by interacting with the public. He said that a day in a week should be fixed by the officers for video conferencing so that the district magistrates get full time to visit the area. All departments will prepare training module: Chief Secretary The Chief Secretary said that due to lack of proper knowledge of the system and its functions to the new officers and employees, there is unnecessary delay in the works. To overcome this, along with conducting formal training, all departments will prepare their own training module for training different categories of employees, which will be uploaded on the portal. Lack of funds will not be allowed to good projects The Chief Secretary asked all the District Magistrates to prepare good projects so that the common man could be connected with self-employment and facilities could be provided. Certainly such projects will not be allowed to be short of funds in any way. If you have a good project but don’t have experts then experts will also be provided for the success of the project. He said that there are many such projects which are very good, but there is no old rule which has been right according to the prevailing circumstances. The Chief Secretary also talked about paying special attention to zero pendency. He said that portal based monitoring would be started soon. System is being developed for this. To be issued by the district magistrates to the general public including starting medical taxis, developing their own seed certification system in the agriculture sector in the state, nominating a nodal officer for the roads to be prepared by various departments of the districts and improving the field machinery. There have been good suggestions like making the process of getting certificates easy. The Chief Secretary said that such meetings would be organized regularly so that good suggestions could be received and we could be more and more successful in providing convenience to the common man. On this occasion Additional Chief Secretary Smt. Manisha Panwar, Shri Anand Bardhan, Principal Secretary Shri R.K. Sudhanshu, Shri L. All the secretaries including Fanai and District Magistrates from all the districts including Commissioner Garhwal and Kumaon were present through video conferencing.
Amit Singh Negi reports from Dehradun for Idea for News