नौकरियों हेतु लिया जाने वाला आवेदन शुल्क हो माफ- मोर्चा !

नौकरियों हेतु लिया जाने वाला आवेदन शुल्क हो माफ- मोर्चा !
Application fee charged for jobs should be waived – Front! :-

#सरकार द्वारा सभी पदों पर भर्ती हेतु लिया जाता है आवेदन शुल्क | #अभिभावकों की जेब पर पड़ता है आर्थिक भार | #आर्थिक संसाधनों की तंगी से कई बेरोजगार आवेदन करने से रह जाते हैं वंचित | विकासनगर -जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न श्रेणी के पदों हेतु आवेदन/परीक्षा शुल्क निर्धारित किया हुआ है | प्रदेश में लाखों बेरोजगार ऐसे हैं, जो नौकरियों हेतु आवेदन करने की सोचते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते नौकरियों हेतु आवेदन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको अपने अभिभावकों पर ही आर्थिक रूप से आश्रित रहना पड़ता है | नौकरियों की प्रत्याशा में बेरोजगारों को परीक्षा/ आवेदन शुल्क चुकाने के साथ-साथ बस किराया एवं दूरदराज के परीक्षा स्थल पर ठहरने/ खाने इत्यादि का बिल चुकाना दूभर हो जाता है | मोर्चा सरकार से मांग करता है कि बेरोजगारों की पीड़ा को देखते हुए परीक्षा/आवेदन शुल्क माफ करने की दिशा में कार्रवाई करे | पत्रकार वार्ता में- मोहम्मद असद व प्रवीण शर्मा पिन्नी थे |

आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
Application fee charged for jobs should be waived – Front! :-

# Application fee is charged by the government for recruitment to all posts. # Financial burden falls on the pockets of the parents. Due to the lack of financial resources, many unemployed are deprived of applying. Raghunath Singh Negi, President of Vikasnagar-Jan Sangharsh Morcha and former Vice President of GMVN, while talking to reporters said that the application/examination fee has been fixed by the government for different categories of posts. There are lakhs of unemployed people in the state, who think of applying for jobs, but due to financial constraints are unable to apply for jobs, because they have to be financially dependent on their parents. In anticipation of jobs, the unemployed find it difficult to pay the examination/application fee as well as paying the bills of bus fare and lodging/food etc. at a remote examination venue. The front demands from the government that in view of the suffering of the unemployed, action should be taken in the direction of waiving the examination/application fee. In the press conference – Mohammad Asad and Praveen Sharma were Pinni.

Bureau report with Amit Singh Negi from Dehradun for Idea for News.