मुख्य सचिव ने ली विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत विकास परियोजना फेज-2 !

मुख्य सचिव ने ली विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत विकास परियोजना फेज-2 !
Chief Secretary took the World Bank funded Uttarakhand Decentralized Development Project Phase-2 :-

मुख्य सचिव डाॅ. एस.एस. संधू की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय स्थित उनके सभागार में विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत विकास परियोजना फेज-2 (ग्राम्या) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान परियोजना अन्तर्गत विभिन्न तकनीकी सहयोगी संस्थाओं के अनुबन्ध अवधि के विस्तारीकरण हेतु अनुमोदन दिया गया।
मुख्य सचिव डाॅ. संधू ने कहा कि परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति अधिक से अधिक हो इस पर फोकस किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाए। कार्यों की गुणवत्ता हेतु लगातार मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाए। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके यह सुनिश्चित किया जाए, साथ ही स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। परियोजना की नीतियों एवं कार्यक्रमों के विषय में आमजन को जागरूक करते हुए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

परियोजना निदेशक श्रीमती नीना ग्रेवाल ने बताया कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा बारानी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना है। परियोजना के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्य, वनीकरण, बांज क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरूत्पादन, ट्रेंच, चाल-खाल एवं डगआउट पौण्ड निर्माण का कार्य किया जाता है। इसमें समुद्र तल से 700 से 2700 मी0 तक की ऊँचाई के मध्य हिमालयन क्षेत्र के अन्तर्गत 82 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों को चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम सूचकों के सापेक्ष जल स्रोतों में वर्तमान में प्री-मानसून डिस्चार्ज में 12.3 प्रतिशत से 22.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जबकि बारानी कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में 33.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परियोजना से सीधे लाभान्वित 40 हजार परिवारों के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 54,948 परिवार इस परियोजना से लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 64 प्रतिशत महिलाएं हैं।
इस अवसर पर सचिव श्रीमती सौजन्या एवं श्री वी. षणमुगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
Chief Secretary took the World Bank funded Uttarakhand Decentralized Development Project Phase-2 :-

Chief Secretary Dr. ss Under the chairmanship of Sandhu, a meeting of the High Powered Committee of the World Bank funded Uttarakhand Decentralized Development Project Phase-II (Gramya) was held in his auditorium at the Secretariat on Thursday. During the meeting, approval was given for extension of the contract period of various technical supporting institutions under the project.
Chief Secretary Dr. Sandhu said that the focus should be on fulfilling the objectives of the project as much as possible. He directed the officers that the project should be completed within the stipulated time frame. Continuous evaluation and monitoring should be done for the quality of works. It should be ensured that the benefits of the scheme reach maximum people, as well as training should be provided to the local people in this area, so that employment can be available to the local people. By making the public aware about the policies and programs of the project, their participation should be ensured.

Project Director Smt. Neena Grewal informed that the main objective of the project is to increase the productivity of rainfed agriculture and use of natural resources properly with the participation of rural community in selected micro-watershed areas of Uttarakhand state. Under the project, the work of natural resource management, afforestation, natural regeneration in barren areas, trench, walk-skin and dugout pond construction is done. In this, 82 micro-watershed areas have been selected under the Himalayan region between an altitude of 700 to 2700 m above sea level. He said that the pre-monsoon discharge in water sources has increased from 12.3 per cent to 22.2 per cent at present, relative to the outcome indicators. While the productivity of rainfed agriculture sector has increased by 33.2 percent. Against the target of 40 thousand families directly benefited by the project, a total of 54,948 families have been benefited by this project, of which 64 percent are women.
Secretary Smt. Sowjanya and Shri V. Shanmugam and other officers were present on the occasion.

Bureau report with Amit Singh from Dehradun for Idea for News.