शासन ने पीआरडी जवानों हेतु रोस्टर लागू करने का दिया निर्देश – मोर्चा !

शासन ने पीआरडी जवानों हेतु रोस्टर लागू करने का दिया निर्देश – मोर्चा !
Government instructed to implement roster for PRD jawans – Morcha:-

#वर्ष 2005 से आज तक नहीं लागू नही हो पाया था रोस्टर सिस्टम | #प्रत्येक जवान को एक बार में 6 माह तैनाती का था शासनादेश | #सिफारिश विहीन युवाओं को नहीं मिल पाता कई-कई वर्षों तक रोजगार | #मोर्चा ने मुख्य सचिव से किया था रोस्टर लागू किए जाने का आग्रह | विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पीआरडी जवानों के कल्याण हेतु सबको रोजगार दिए जाने की दशा में सरकार द्वारा दिसंबर 2005 में शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्वयंसेवक/ जवान को 6-6 माह का रोजगार दिए जाने जाने का उल्लेख था, लेकिन 16 वर्ष बीतने के उपरांत भी रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया गया | नेगी ने कहा कि रोस्टर प्रणाली लागू किए जाने हेतु मोर्चा द्वारा मुख्य सचिव से आग्रह किया गया था, जिसके क्रम में शासन द्वारा निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल को रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए | रोस्टर लागू न होने के कारण सिफारिश विहीन स्वयंसेवक दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं तथा वहीं दूसरी ओर अधिकारियों से सांठगांठ कर सेटिंग बाज निरंतर अपनी सेवाएं देते रहते हैं | नेगी ने कहा कि रोस्टर लागू न होने से विभाग में न तो पारदर्शिता बनी हुई है और न ही प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को शासनादेशानुसार रोजगार मिल पाता है | पत्रकार वार्ता में- सुशील भारद्वाज व जाबिर हसन थे |

आईडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
Government instructed to implement roster for PRD jawans – Morcha:-

# Roster system was not implemented from the year 2005 till date. # Every jawan had a mandate to deploy 6 months at a time. # Youth without recommendation are not able to get employment for many years. #Morcha had requested the Chief Secretary to implement the roster. Vikasnagar- Jan Sangharsh Morcha President and former Vice President of GMVN Raghunath Singh Negi while talking to reporters said that in the case of providing employment to all for the welfare of PRD jawans, a mandate was issued by the government in December 2005, in which every volunteer / jawan There was mention of giving employment for 6-6 months, but even after lapse of 16 years, the roster system was not implemented. Negi said that the Chief Secretary was requested by the Morcha to implement the roster system, in order to which the Director, Youth Welfare and Provincial Rakshak Dal were instructed by the government to ensure compliance of the roster. Due to non-implementation of roster, volunteers without recommendation are forced to eat stumbling blocks and on the other hand, the setting hawks continue to render their services in connivance with the officials. Negi said that due to non-implementation of roster, neither transparency is maintained in the department nor trained volunteers get employment as per mandate. In the press conference – Sushil Bhardwaj and Jabir Hasan were there.

Bureau report with Amit Singh Negi from Dehradun for Idea for News.