उत्तराखण्ड को आर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए गम्भीरता से प्रयास – मुख्यमंत्री !
उत्तराखण्ड को आर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए गम्भीरता से प्रयास – मुख्यमंत्री !
Serious effort to make Uttarakhand an organic state – Chief Minister :-
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदानित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में अनुमन्य अनुदान को हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को आर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए गम्भीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य में 10 हजार जैविक क्लस्टरों की अनुमति दी गई थी। पहले चरण में आवंटित 3900 क्लस्टरों में जैविक कृषि संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। जिससे लगभग 78 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि को जैविक के अंतर्गत लाया गया तथा 1.5 लाख कृषकों की आय में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जैविक प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष 6100 क्लस्टर आवंटित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रूथफूल बीज (टी.एल. सीड्स) खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अनुदान पर वितरित करने की अनुमति प्रदेश को दी गई थी। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों पर अनुदान अनुमन्य करने एवं गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2021-22 में भी ट्रुथफूल बीजों पर प्रमाणित बीजों के समकक्ष अनुदान दिए जाने का भी आग्रह मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत राजकीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2021-22 की 280 करोड़ रूपए परिव्यय की अतिरिक्त कार्ययोजना बनाई गई है। केंद्र से इसकी स्वीकृति की जानी है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 16472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार ‘आवास साॅफ्ट’ में कराने का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री को उनके मंत्रालय की ओर से हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री शैलेश बगोली व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए दिल्ली से हमत पंवार देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
Serious effort to make Uttarakhand an organic state – Chief Minister :-
Chief Minister Tirath Singh Rawat called on the Union Minister of Panchayati Raj, Agriculture and Farmers Welfare, Rural Development, Shri Narendra Singh Tomar, in New Delhi. The Chief Minister requested to increase the grant permissible in the State Integrated Cooperative Development Project, assisted by the National Cooperative Development Corporation and subsidized by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, from 20 per cent to 40 per cent for Himalayan and North-Eastern states.
The Chief Minister said that the state government is making serious efforts to make Uttarakhand an organic state. Under Paramparagat Krishi Vikas Yojana, 10 thousand organic clusters were allowed in the state. The works related to organic farming have been completed in 3900 clusters allotted in the first phase. Due to which about 78 thousand hectare agricultural land has been brought under organic and the income of 1.5 lakh farmers has increased. The Chief Minister requested the Union Minister to allot the remaining 6100 clusters relative to the approval to give a concrete shape to the concept of organic state.
The Chief Minister said that the State was given permission by the Central Government to distribute Truthful Seeds (TL Seeds) on grant under the Food Security Mission. In order to allow grant on seeds in hilly areas of Uttarakhand and to ensure availability of quality seeds, in the year 2021-22 also, the Chief Minister urged the Union Minister to give grant equivalent to certified seeds on truthful seeds.
The Chief Minister said that under the National Horticulture Mission Scheme, an additional action plan for the year 2021-22 with an outlay of Rs 280 crore has been prepared for the strengthening of the state sector. It has to be approved by the Centre.
The Chief Minister requested the Union Minister to make allocation of target of 16472 under Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin Gram Panchayat wise and category wise ‘Awas Soft’.
Union Minister Shri Narendra Singh Tomar assured the Chief Minister of all possible cooperation from his ministry.
Chief Secretary Shri Om Prakash, Secretary Smt. Radhika Jha, Shri Shailesh Bagoli and other officers were present on this occasion.
Bureau report from Delhi to Hamat Panwar Dehradun for Idea for News.