मोर्चा ने मुख्य सचिव से लगाई गुहार वन क्षेत्राधिकारियों के स्थानांतरण का है मामला !

मोर्चा ने मुख्य सचिव से लगाई गुहार वन क्षेत्राधिकारियों के स्थानांतरण का है मामला !
The Morcha appealed to the Chief Secretary to transfer the case to forest officials :-

नियम विरुद्ध स्थानांतरण निरस्त कराने को मोर्चा ने मुख्य सचिव से लगाई गुहार #वन क्षेत्राधिकारियों के स्थानांतरण का है मामला | #प्रमुख वन संरक्षक ने शासनादेशों का उल्लंघन कर किए स्थानांतरण | #सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु किया गया था स्थानांतरण सत्र शून्य घोषित | विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश को पत्र प्रेषित कर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड द्वारा दिनांक 20/05/21 को वन क्षेत्राधिकारियों के कोरोना काल में शासनादेश के विपरीत किए गए स्थानांतरण निरस्त करने का आग्रह किया है | नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 116 दिनांक 20/05/20 के द्वारा इस स्थानांतरण सत्र (2020-2021) को शून्य घोषित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भयंकर महामारी में वन क्षेत्राधिकारियों के तबादले जनहित एवं स्वेच्छा में दर्शाकर एक तरफा कर दिए गए | स्वेच्छा के दृष्टिगत किए गए तबादलों से मोर्चा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह भी एक तरह से शासनादेश का उल्लंघन है | ऐसे समय में, जब देश/ प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर व ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी/ महामारी अपने पांव पसार चुकी हो, स्थानांतरण किया जाना कतई न्याय संगत प्रतीत नहीं होता | हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों को न तो शासन की परवाह है और न ही सरकार की ! मोर्चा ऐसे गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के कृत्यों को लेकर सरकार से भी इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा |

आईडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट।
To cancel the transfer against the rules, the Morcha appealed to the Chief Secretary, there is a case for transfer of forest officers. # The Chief Conservator of Forests violated the mandates and made transfers. # The transfer session was declared zero by the government for the year 2020-21. Vikasnagar- Jan Sangharsh Morcha President and former Vice President of GMVN Raghunath Singh Negi sent a letter to the Chief Secretary Mr. Om Prakash canceling the transfer made by the Chief Conservator of Forests, Uttarakhand on 20/05/21 contrary to the mandate of the forest officers during the Corona period Urged to do. Negi said that this transfer session (2020-2021) was declared void by the Government’s Department of Personnel, Government Order No. 116 dated 20/05/20, but in spite of this, showing the transfer of forest officers in public interest and voluntary in a severe epidemic. Were made one-sided. The Front has no objection to the transfers done with the intention of voluntary, but it is also a violation of the mandate in a way. At a time when the third wave of corona and a dangerous disease / epidemic like black fungus has passed through in the country / state, the transfer does not seem to be fair at all. Surprisingly, the officials neither care about the government nor the government! The Morcha will also demand action against the government for the acts of such irresponsible officers.

Amit Singh Negi reports from Dehradun for Idea for News.