कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-09 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश!

कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-09 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश!
Chief Minister Yogi Adityanath’s directions to Team-09 set up for Kovid-19 management :-

 

– सतत प्रयासों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीव्रता, मंद हो रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर अब 91.4 प्रतिशत हो गई है। विगत 24 घंटो में राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 7,336 मामले आए हैं। यह संख्या 24 अप्रैल को आए 38055 मामलों से लगभग 30 हजार कम है। पिछले 24 घंटों में 19,669 संक्रमित व्यक्ति उपचार के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,23,579 है, जो 30 अप्रैल, 2021 की अधिकतम एक्टिव मामलों की संख्या 3,10,783 से 1.87 लाख कम है। इस प्रकार 30 अप्रैल के सापेक्ष वर्तमान में अधिकतम एक्टिव मामलों की संख्या में 69 फीसदी की कमी आई है।

– प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में ओवरऑल कोविड पॉजिटिविटी रेट 3.6 फीसदी है। जबकि बीते 24 घंटों में यह दर 2.45 फीसदी रही है। प्रदेश की विशाल जनसंख्या और महामारी की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की यह स्थिति संतोषप्रद है।

– एग्रेसिव टेस्टिंग की नीति उत्तर प्रदेश ने शुरुआत से ही अपनाई है। बीते 24 घंटों में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए प्रदेश में 2,97,327 टेस्ट हुए हैं। इसमें 02 लाख 19 हजार टेस्ट केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। जबकि 1,22,000 टेस्ट आरटीपीसीआर माध्यम से हुए हैं। अब तक प्रदेश में 4,55,31,018 टेस्ट हो चुके हैं। गांवों में संचालित टेस्टिंग अभियान के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी संस्थानों सहित प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों में एक भी शिक्षक का वेतन में कटौती न की जाए। यदि संस्थान ने छात्रों से शुल्क लिया है , तो शिक्षकों का वेतन भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। संबंधित विभाग इस व्यवस्था का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

– कोविड-19 महामारी के बीच अनाथ अथवा निराश्रित हुए बच्चे राज्य की संपत्ति हैं। कोविड कि कारण जिन बच्चों के माता-पिता का देहांत हो गया है, उनके भरण-पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग इस संबंध में तत्काल विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे।

– होम आइसोलेशन के मरीजों को निगरानी समितियों के माध्यम से मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। कतिपय जिलों में स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में संचालित स्क्रीनिंग के वृहद अभियान में लक्षणयुक्त अथवा संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों को निगरानी समिति द्वारा तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध करायी जा सके, इसके लिए निगरानी समितियों को पर्याप्त संख्या में मेडिकल किट उपलब्ध करायी जाए। लक्षणयुक्त एवं संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों को मेडिकल किट निगरानी समिति द्वारा ही उपलब्ध करायी जाए, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के पास सबसे पहले निगरानी समिति ही पहुंचती है।

 

– ऑक्सिजन और अन्य जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाजारी में संल्पित लोगों के खिलाफ एनएसए जैसे कठोर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। पुलिस विभाग लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर बनाए रखे। इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाए।

– प्रत्येक जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था को टीम लगाकर चुस्त-दुरुस्त बनाया जाए। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेडिकल उपकरणों को कार्यशील स्थिति में रखा जाए तथा साफ-सफाई की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। स्वास्थ्य केन्द्रों की पेंटिंग भी करायी जाए।साथ ही, आवश्यक मैनपॉवर, पेयजल, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा जाए। यह कार्य आगामी एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाए।

– कोविड महामारी में चिकित्सा संसाधनों को बेहतर करने का कार्य प्रतिबद्धता पूर्वक किया जा रहा है। अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बीते कुछ दिनों में 2400 चिकित्सकीय मानव संसाधन बढ़ाये गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी तेजी से कार्यवाही हो रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी डॉक्टर की ड्यूटी कार्यालयीन कार्य में कतई ना लगाई जाए। उनसे केवल चिकित्सकीय कार्य ही कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के सीएचसी व पीएचसी में मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और सम्बन्धित जिलाधिकारी स्तर से कार्यवाही होनी है, जबकि मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्य इसकी कार्यवाही करते हैं। शासन से सहयोग की जरूरत हो तो बताएं, अन्यथा चयन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई …

Idea for news ke liye lucknow se amit singh negi ki report.

Continuous efforts are slowing down the intensity of corona infection in the state. The recovery rate of corona infection in the state has now gone up to 91.4 percent. There have been a total of 7,336 cases of corona infection in the state in the last 24 hours. This number is about 30 thousand less than 38055 cases that came on April 24. In the last 24 hours, 19,669 infected persons have been discharged after treatment. At present, the number of active cases of corona infection in the state is 1,23,579, which is 1.87 lakh less than the maximum number of active cases as on April 30, 2021 from 3,10,783. Thus, there has been a decrease of 69% in the maximum number of active cases at present relative to 30th April. All necessary steps are being taken by the government to ensure the health security of the people of the state. The overall covid positivity rate in the state is 3.6 percent. Whereas in the last 24 hours, this rate has been 2.45 per cent. This situation in Uttar Pradesh is satisfactory given the state’s vast population and epidemic situation. Uttar Pradesh has adopted the policy of aggressive testing right from the beginning. There have been 2,97,327 Tests in the state, setting a new record in the last 24 hours. Of this, 02 lakh 19 thousand tests have been conducted in rural areas only. While 1,22,000 tests have been conducted through RTPCR. So far, 4,55,31,018 tests have been conducted in the state. The results of the testing campaign conducted in the villages are getting good results. – The salary of a single teacher should not be cut in all educational institutions in the state, including all the institutions run under the department of technical education and vocational education. If the institute has charged the students, the salary of the teachers must be compulsorily paid. The departments concerned should ensure compliance with this arrangement. – Children orphaned or destitute among the Kovid-19 epidemic are the property of the state. All the responsibility including maintenance of the children whose parents have died due to Kovid will be provided by the state government. The Department of Women and Child Development should prepare a detailed action plan immediately in this regard. – Medical kits should be made available to home isolation patients through monitoring committees. There is a need to improve the situation in some districts. In a large-scale campaign of screening in rural areas, symptomatic or suspected infected persons may be provided medical kits immediately by the Monitoring Committee, so that sufficient number of medical kits should be made available to the Monitoring Committees. Medical kits should be made available to the symptomatic and suspected infected persons by the monitoring committee, as the monitoring committee reaches the infected person first. Action should be taken against those suspected in black marketing of oxygen and other life saving drugs as per NSA. Police departments should constantly monitor such activities. Intelligence should be enhanced. Arrangement of community health centers and primary health centers in every district should be made efficient by putting a team. Under this, medical devices should be kept in working condition at health centers and the system of cleanliness should be made effective. Painting of health centers should also be done. Also, necessary manpower, drinking water, toilets, electricity etc. should be maintained properly. This work should be completed in the next one week. – In the Kovid epidemic, the work of improving medical resources is being committed. The Department of Medical Education alone has increased 2400 medical human resources in the last few days. Health department is also taking fast action. It should be ensured that the duty of any doctor is not imposed in official work at all. Only medical work should be done from them. Action is to be taken from the Health Department and the concerned District Magistrate level to ensure the availability of manpower in the CHC and PHC of the rural areas, while the Principal in the Medical Colleges takes action. If there is a need for cooperation from the government, otherwise the selection process should be taken forward rapidly… Idea for news ke liye lucknow se amit singh negi ki report.

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