उत्तराखंड राज्य को वन प्रदेश घोषित करे सरकार!

खबर देहरादून से है जहां उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेसवार्ता की जिसमें उन्होने राज्य त्रिवेंद्र सरकार को 28 जुलाई को मसूरी मे होने

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वाले हिमालयन कॉनक्लेव के लिए बधाई देते हुए मांग की उत्तराखंड राज्य को वन प्रदेश घोषित कर राज्यवासियों को वनवासी या जनजाति का दर्जा दिया जाए,  हिमालयी सरकार से उत्तराखंड राज्य के लिए समग्र सतत समावेशी नीति बनाने की मांग की…..इस दौरान उन्होने राज्यों के कॉन्क्लेव में वनाधिकार आंदोलन की मांगों पर भी चर्चा कराने की बात कही , इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम लागू करने, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों की पुनस्र्थापना, वन, वन्य प्राणियों, वनस्पतियों और स्वच्छ जल संसाधनों को बचाने के एवज में वनक्षेत्र के निवासियों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन बोनस देने, बोनस के तौर पर एलपीजी गैस सिलेंडर (प्रति माह एक/ परिवार), मुफ्त पानी, बिजली, भवन निर्माण सामग्री के रूप में देने, केंद्र सरकार की नौकरियों में राज्य के निवासियों को आरक्षण का लाभ, देने समेत कई मांगे रखी……इस दौरान उन्होने जल्द मांगे ना माने जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी
बाइट- किशोर उपाध्याय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस 

हैडर-पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने की प्रेसवार्ता

 हिमालयन कॉनक्लेव का लाभ तब होगा जब राज्य के लिए अलग हिमालय नीति बने

राज्य में बेतहाशा जमीनों की खरीद फरोख्त नही होनी चाहिए-उपाध्याय

उत्तराखंडवासियों को केंद्र की सेवाओं में वरीयता मिलनी चाहिए-उपाध्याय

जानवरों से खेती को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार छतिपूर्ति दे

उत्तराखंडवासियों को मुफ्त में पानी मिलना चाहिए-उपाध्याय

जंगली जानवरों के हमले से मरने वाले परिजनों को 25 लाख मुआवजा

 और एक सदस्य को सरकारी नोकरी मिलनी चाहिए

जल्द मांगे ना माने जाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा-उपाध्याय
लो.देहरादून

राजधानी देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट!