बिजली चोरी मामले ठंडे बस्ते में मांगी रिपोर्ट- ऊर्जा सचिव!

गदरपुर में हुयी बिजली चोरी मामले में ऊर्जा सचिव राधिका झा ने अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई के आदेश तो दिए। लेकिन यूपीसीएल में अभी भी बिजली चोरी के कई ऐसे मामले है जो उजागर तो हुए लेकिन लामलों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे सवाल उठना लाजमी है कि महकमे में दोहरी नीति क्यों ? देखिये हमारी ये रिपोर्ट-

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पिछले तीन साल में यूपीसीएल के अधिकारियों ने बिजली चोरी कर खूब मौज की।                  

लेकिन मामलो के उजागर होने के बाद भी कोई जाँच नहीं होती दिख रही रहे। 

जिसके आकड़े आप देख सकते हैं।                                                                                

GFX 

 रुड़की में 55 लाख रूपये की बिजली चोरी मामला, दो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का बिजली  बिल का पैसा डकार गए अधिकारी। मामला संज्ञान में लेकिन कोई कार्रवाई नहीं ?

रामनगर 40 लाख रूपये बिजली चोरी मामला संज्ञान में आने पर जांच हुई लेकिन ठंडे बस्ते में ?  

टिहरी में लाखों की बिजली भुगतान चोरी मामला कागजों में ही दफन ।

किसानो की बिजली को इंडस्ट्री के लिए डिवाइस द्वारा चोरी मामला।  सचिव राधिका झा ने छापा मार कर पकड़ा,लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं।  

गदरपुर में यशोदा राईस मिल में बिजली चोरी पर कार्रवाई हुई, जिसमे SC ,एक्शन ,SDO  को सस्पेंड किया लेकिन 24 घंटे में ही बहाल कर दिया ये कैसे कार्रवाई।         

वीओ

वहीं  बिजली चोरी के ऐसे कही मामले है। जिनको मीडिया में आने के बाद जांच तो हुयी है। लेकिन समय के साथ बैक डोर से आलाधिकारी दोषियों को राहत भी देते हैं।वहीं यूपीसीएल के एमडी आज भी रटा-रटाया जवाब तक ही सीमित दीखते हैं। और बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई की बात करते दीखते हैं ।

बाइट- बीसीके मिश्रा,एमडी,यूपीसीएल

फाइनल वीओ

यूपीसीएल बिजली चोरी रोकने के लिए भले ही दावे लाख करे लेकिन जब बिजली चोरी में विभागीय अधिकारीयों की संलिप्ता ही समाने देखने को मिल रही हो…तो कैसे चोरी पर विभाग अंकुश लगाएगा । 

आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट/