अधिवक्ताओ की नाराजगी माँगा केंद्र सरकार से पॅकेज!

अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर आज बार कॉउंसलि ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के बैनर तले अधिवक्ताओं ने देशव्यापी हड़ताल रखी। अधिवक्ताओं ने सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है।

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अधिवक्ताओं की मुख्य मांगों में शामिल है अधिवक्ता और उसके परिवार को 20 लाख तक का बीमा कवर दिया जाए और कनिष्ठ अधिवक्ताओं को 5 वर्ष तक कम से कम 10 हजार फैमिली पेंशन दी जाए वही ब्याज मुक्त होम लोन वाहन और लाइब्रेरी लोन भी मुहैया कराया जाए साथी अधिवक्ताओं का कहना है कि 65 वर्ष से कम के अधिवक्ता की असामयिक मृत्यु पर परिवार को 50 लाख की सहायता राशि दी जाए।

राजधानी देहरादून में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने सड़क पर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ अधिवक्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे अधिवक्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर देहरादून के कनक चौक पर रोक दिया जहां पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। दरअसल अधिवक्ता अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे लेकिन कनक चौक पर पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं को रोकने के बाद एडीएम देहरादून अरविंद पांडे ने राज्यपाल के प्रतिनिधि के तौर पर अधिवक्ताओं का ज्ञापन लिया।
बाईट- अधिवक्ता
बाईट-अधिवक्ता
बाईट- अरविंद पांडेय, एडीएम, देहरादून।।

iआइडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट /