मलिन बस्तियों को तीन साल की महुलत !
उच्च न्यायलय उत्तराखण्ड द्वारा बीती 18 जून के उस आदेश के अनुसार जिसमें
कहा गया कि नदी किनारे बसे अवैध अतिक्रमण को तुरन्त हटाया जाये। नदी नालों के किनारे बसी 582 मलिन बस्तियों के लगभग 15 लाख लोग जो अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आ रहे थे उनको राहत दिलाते हुये त्रिवेन्द्र सरकार द्वारा लाये गये अध्यादेश पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट ने
मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। जिसके अन्तर्गत मलिन बस्तिवासियों को तीन साल की राहत प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने सरकार की सराहना की और आम जनमानस के प्रति उनकी संवेदनशीलता की प्रशंसा की और कहा कि त्रिवेन्द्र सरकार आम आदमी की सरकार है और मुख्यमंत्री आम आदमी के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। भट्ट ने कहा कि जब से मलिन बस्तियों को हटाने का माव्म् उच्च न्यायालय का आदेश आया तब से हमारे विधायकों और हमारी लगातार मैराथन वार्ताऐं चल रही थी कि कैसे मलिन बस्ती पर आई इस समस्या का निवारण किया जाये। भट्ट ने कहा पूर्व में कांग्रेस शासनकाल में जो मलिन बस्तियों के लिये 2016 में एक्ट बनाया गया था उसमें ढेरों खामियाँ थी, उसके अनुसार 20 परिवारों का ही पुर्नवास व नियमितिकरण संभव था। अब उक्त एक्ट में
संशोधन करके मलिन बस्तिवासियांे को उजड़ने स े बचाने के लिये समुचित विकल्पांे जिसमंे नियमितिकरण व अटल आवास योजना के तहत उन मलिन बस्ती परिवारों को अपने घर की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने
जा रही है। कांग्रेस निरन्तर बस्तिवासियों को बर्गलाने का षड़यंत्र कर रही है किन्तु हमारे मलिन बस्ती की भोली भाली जनता कांग्रेस की चालों को समझ चुके हैं।
देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट /