1700 करोड़ उत्तराखण्ड डेवलपमेंट के लिए- एडीबी

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखण्ड के शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा सीवरेज ट्रीटमेंट के लिये 1700 करोड़ रूपये की सहायता देने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है। यह जानकारी एडीबी के इण्डिया रेजीडेण्ट मिशन  के कन्ट्री डायरेक्टर केनिची योकोयामा (Mr. Kenichi Yokoyama) ने दी। योकोयामा ने अपने सहयोगियों के साथ उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर भेंट की।

सरकार शहरी अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध – सीएम

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एडीबी के दल का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश की नगरीय अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने तथा उन्हें बेहतर बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। एडीबी द्वारा प्रदान किये जाने वाली सहायता का शत-प्रतिशत पूर्ण क्षमता के साथ सदुपयोग किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने एडीबी सहायतित कार्यक्रमों के लिये मजबूत पीएमयू (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) तथा अन्तरविभागीय समन्वय पर बल दिया।

ए.डी.बी. द्वारा फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी – श्री योकोयामा

श्री योकोयामा ने बताया कि एडीबी द्वारा नगर निगमों सहित शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं, सीवर प्लांट, जलापूर्ति हेतु सहायता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि एडीबी द्वारा राज्य के नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा उनके संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन के लिये भी रिफार्म प्रोग्राम संचालित किया जा सकता है।

ये रहे मौजूद

मुलाकात के दौरान नगर विकास मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, नगर विकास सचिव श्री आर.के.सुधांशु, वित्त सचिव अमित नेगी, एडीबी साउथ एशिया के नगर विकास डिविजन के निदेशक शेखर बोनू (Mr. Sekhar Bonu), एडीबी की विशेषज्ञ सुश्री एलेक्जेन्ड्रा वोल ( Ms. Alexandra Vogl) आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने एडीबी के अधिकारियों को स्मृति चिन्ह् भेंट किया।

देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट /