प्रदेश को खनिज पट्टे के ई-नीलामी से 4,91,85,976 मिले !

प्रदेश में पहली बार सरकारी कार्यों अथवा पट्टे आदि के आवंटन हेतु ई-आॅक्शन प्रक्रिया का क्रियान्वयन हुआ है। राज्य के विभिन्न जनपदों में चिन्हित उपखनिज लाॅटों के आवंटन हेतु सरकार द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया लागू की है।

वस्तुतः राज्य में नदी तलों में अच्छी गुणवत्ता के उपखनिज के अपार भण्डार उपलब्ध हैं, जिसकी राज्य में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों तथा दिल्ली में भी बेहद मांग है।

यही नहीं सरकार द्वारा निगमों को पूर्व में आवंटित लाॅटों की भी सूक्ष्म समीक्षा की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि निगमों को वर्ष 2012-13 में आवंटित लाॅटों में आज तक खनन कार्य ही शुरू नहीं हो पाया है/

राज्य के लगभग 140 उपखनिज लाॅटों के आवंटन की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने बताया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदशीपूर्ण हो साथ ही सभी प्रतिभागियों को आॅनलाइन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हो, इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।  

आज हरिद्वार जनपद के भगवानपुर तहसील के दो खनन लाॅटों की ई-आॅक्शन प्रक्रिया संपन्न हुई है। संपूर्ण प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न हुई है। खनन क्षेत्र बंजारावाला 13.1610 हेक्टेयर हेतु कुल अधिकतम उपखनिज की मात्रा 2,89,542 टन की वार्षिक निकासी हेतु आधार मूल्य रू. 2,02,67,940 निर्धारित की गयी।

तीनों प्रतिभागियों के मध्य निरन्तर बोलियां दर्ज करायी जाती रही हैं। उक्त ई-नीलामी  के लिए निर्धारित समय प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक निर्धारित था तथा 01.00 बजे से 05.00 मिनट पूर्व में यदि कोई बोली प्राप्त होने पर समय अन्य बोलीदाताओं हेतु 5 मिनट स्वतः अग्रेनीत हो जाने का प्राविधान रखा गया है। बोलीदाताओं द्वारा 01.00 बजे के बाद भी लगातार बोलियां दर्ज करायी जाती रही तथा लगभग 02.30 बजे तक बोली बढ़ती चली गई। अंततः ई-नीलामी में अधिकतम बोली रू 7,55,99034 प्राप्त हुई है जो निर्धारित आधार मूल्य के लगभग 4 गुना है। 

दूसरे खनन क्षेत्र बंजारावाला ग्राण्ट 8.6673 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु कुल अधिकतम उपखनिज की मात्रा 190681 टन की वार्षिक निकासी हेतु आधार मूल्य रू. 1,33,47,670 मात्र निर्धारित की गयी तथा चार बोलीदाताओं ने प्रतिभाग किया। ई-नीलामी में बोली समाचार लिखे जाने तक 4,91,85,976-00 रूपये प्राप्त हुई है, जो लगातार वृद्धि की ओर चलती जा रही है। तकनीकी के उपयोग से संपन्न की जा रही रियल टाइम आॅनलाइन प्रक्रिया का राज्य में पहला एवं सफल प्रयोग रहा है। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिभागियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है तथा सरकार को अधिकाधिक राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ अवैध खनन पर नियंत्रण हो जाने की पूर्ण संभावना है। 

देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट /