राज्यपाल ने स्थापना दिवस की दी बधाई !

राज्यपाल डाॅ.के.के. पाल और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रैतिक परेड में प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी।

पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से अलंकृत किया गया।

राज्य स्थापना दिवस पर राज्यपाल डाॅ. कृष्ण कांत पाल ने पुलिस लाईन में आयोजित रैतिक परेड़ की सलामी ली। राज्यपाल ने सराहनीय कार्य करने पर पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से सम्मानित किया। राज्यपाल डाॅ. के.के.पाल व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा प्रकाशित पत्रिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए सभी अधिकारियों-कर्मचारियों और आमजन से प्रदेश के विकास हेतु समर्पित होकर काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने परेड में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक कर्मी हेतु रू.1000 तथा महिला आरक्षियों के पाइप बैण्ड की प्रत्येक प्रतिभागी हेतु रू.5000 की प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की।

इस अवसर पर राज्यपाल डाॅ.कृष्ण कांत पाल ने राज्य निर्माण के सभी ज्ञात-अज्ञात, अमर शहीदों व आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए राज्यवासियों को राज्य स्थापना के 17 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। राज्य स्थापना दिवस पर शानदार परेड़ के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि शांति व कानून व्यवस्था, प्रत्येक सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। प्रदेश का विकास मूलरूप से वहां की कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसमें पुलिस की अहम भूमिका होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी राज्य की कानून व शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के अपने वायदे को निभाते हुए पुलिस, राज्य के समग्र विकास में सबसे मजबूत कड़ी के रूप में भी अपनी भूमिका निभाती रहेगी। उत्तराखण्ड में दूसरे राज्यों की तुलना में अपराध बहुत कम हैं। इसके लिए राज्य के शांतिप्रिय व सरल हृद्य नागरिक बधाई के पात्र हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि विगत 17 वर्षों में उत्तराखण्ड ने अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। बार-बार प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद उत्तराखण्ड वासियों की दृढ़ संकल्प शक्ति से राज्य ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आज उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका है। इन वर्षों में हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, तो बहुत सी चुनौतियां भी हैं। जीडीपी व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का लाभ गरीबों, वंचितों, किसानों तक पहुंचाना है। सच्चे मायनों में विकास के लिए शहर-गांव, उद्योग-खेती के बीच के गैप को दूर करना होगा। इस दिशा में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं। पहाड़ के गांवों को आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्वच्छ भारत व नमामि गंगा के माध्यम से जन-अभियान प्रारम्भ किया है। खुशी की बात है कि नए प्रगतिशील भारत में उत्तराखण्ड बढ़-चढ़कर अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। वर्ष 2019 तक पूर्ण साक्षरता, वर्ष 2022 तक सबको आवास व किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य पूरा करने में, उत्तराखण्ड अग्रणी राज्यों में रहेगा। डिजीटल उŸाराखण्ड के तहत ई-गर्वनेंस के लिए देवभूमि जनसेवा व ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। सभी पी.डी.एस. की दुकानों पर कैश लैस भुगतान के लिए पी.ओ.एस. मशीन स्थापित की जा रही हैं। 

देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट/