मुख्यमन्त्री ने सभी जिलाधिकारियो को खनन रोकने के दिए निर्देश!

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिये कारगर प्रयास करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये है। उन्होंने इसके लिये जिलाधिकारी, खनन विभाग व परिवहन विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने के भी निर्देश दिये है। अवैध खनन का कारोबार प्रदेश में बन्द हो यह सुनिश्चित किया जाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को भी इस सम्बंध में सख्ती बरतने को कहा है। 

सचिवालय में खनन से सम्बंधित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने निर्देश दिये कि खनन से सम्बंधित लाॅटो की ई-टेन्डरिंग में शीघ्रता की जाए। इनमें सभी नये लाॅटो को सम्मिलित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में जीएमवीएन, केएमवीएन व वन निगम द्वारा खनन की कार्यवाही करने में असमर्थता जतायी जा रही है, उन्हें भी ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जमीन समतलीकरण के नाम पर किये जा रहे अवैध खनन पर भी नजर रखी जाए तथा इसमें भी रायल्टी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित स्टोन क्रशर की भी माॅनिटरिंग करने को कहा। स्टोन क्रशर के पास आने वाली सामग्री की जांच की जाए। स्टोन क्रशर द्वारा उपयोग की जा रही सामग्री व उत्पादन का पूरा विवरण रखे जाने की व्यवस्थागत प्रक्रिया निर्धारित की जाए

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि यह व्यवस्था की जाए कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिये खनन सामग्री वही पर उपलब्ध हो जाए। उन्होंने नदियों में 500 मीटर डाउनस्ट्रीम में कार्य शुरू करने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने खनन कार्य में स्थानीय परिस्थितियों के आंकलन पर भी ध्यान देने को कहा।

देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट/