मुख्यमन्त्री ने कहा नाबार्ड से अवशेष योजनाओं में धनराशि लेकर पात्र लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी !

मुख्यमन्त्री ने कहा नाबार्ड से अवशेष योजनाओं में धनराशि लेकर पात्र लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी !

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में अल्पसंख्यक तथा अनु जाति/जनजाति के लक्ष्य के अनुरूप पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने के कारण भारत सरकार से लक्ष्य संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है।’

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सितम्बर 2017-18 तक कुल 1416 स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष 983 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कुल 11 हजार 143 कि.मी. सड़क के लक्ष्य के सापेक्ष 8123 कि.मी. सड़क निर्मित हो चुकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में कुल 85 करोड़ 18 लाख रूपये के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31.4 करोड़ रूपये(37 प्रतिशत) व्यय हुए है। बताया गया कि इस वर्ष 522 असेवित बसावटें तक जलापूर्ति का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। ’नाबार्ड से अवशेष योजनाओं में धनराशि प्राप्त कर योजनाओं को पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।’ स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) में 159 करोड़ के सापेक्ष 60.66 करोड़ रूपये(38.14 प्रतिशत) का व्यय तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना में 287.85 करोड़ रूपये के सापेक्ष 49 करोड(17 प्रतिशत) का व्यय बताया गया।

बैठक में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन आदि की अद्यतन प्रगति का विवरण भी रखा गया।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश के क्रम में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष ग्राम्य विकास मंत्री होते है। समिति में राज्य के चार लोकसभा सदस्यगण, एक राज्य सभा सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामित पांच विधायकगण भी सदस्य होते है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष भी सदस्य होते है।

बैठक में विधायक देशराज कर्णवाल, प्रीतम सिंह पंवार, अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती मनीषा पंवार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

  देहरादून से आइडिया फॉर न्यूज़ के लिए अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट /