उत्तराखंड : बढ़ाए गए सर्किल रेट मामले की पत्रावली पर कार्यालय चला रहा अंधेरे में तीर !

उत्तराखंड : बढ़ाए गए सर्किल रेट मामले की पत्रावली पर कार्यालय चला रहा अंधेरे में तीर !

जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मा. मुख्यमंत्री ने मोर्चा के आग्रह पर 1/4/ 2023 को बढ़ाए गए जमीनों के सर्किल रेट कम करने के मामले में मुख्य सचिव को वार्ता हेतु तलब किया था | दुर्भाग्य की बात है कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 8/5/23 को यह उल्लेख किया गया कि मामले में कार्यवाही गतिमान है | उक्त के पश्चात 28/7/2023 को मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित है तथा हाल ही में 13/9/ 2023 को उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से इस संबंध में कोई पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ है | ये हाल मुख्य सचिव कार्यालय का है, अन्य विभाग का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है ! 6 माह बीतने के बाद भी पत्र पर कार्रवाई तो दूर, पत्र ढूंढे नहीं मिल रहा है तथा कार्यालय अनर्गल सूचनाओं यानी भ्रमित करने वाली सूचनाओं दे रहा है |मोर्चा का चाबुक चलते ही कार्यालय अब हाथ पैर मार रहा है | नेगी ने कहा कि कुछ माह पूर्व सरकार द्वारा जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए गए थे | सरकार का मानना है कि सर्किल रेट बढ़ाने से राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन तकनीकी कारणों व अन्य कारणों के चलते राजस्व बढ़ने के बजाय घटेगा | इसके साथ -साथ आमजन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा | नेगी ने कहा कि इस भयंकर महंगाई के दौर में आम आदमी बड़ी मुश्किल से थोड़ी- बहुत पूंजी जमा कर जमीन/ मकान खरीदता है, लेकिन स्टांप ड्यूटी वगैरह बढ़ने के कारण उसकी लागत काफी बढ़ जाती है, जोकि उसके लिए परेशानी का सबब बन जाता है | मोर्चा इस गंभीर लापरवाही को शीघ्र ही सरकार के समक्ष रखेगा|

आईडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट |