अनुभागों में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कार्यरत कर्मियों का किया जाए स्थानान्तरण-मुख्यमंत्री !
अनुभागों में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कार्यरत कर्मियों का किया जाए स्थानान्तरण-मुख्यमंत्री !
मुख्यमंत्री ने दिये सचिवालय के अनुभागों की कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश।
अनुभागों में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कार्यरत कार्मिकों का किया जाए स्थानान्तरण।
अनुभागों के पर्यवेक्षण की की जाए कारगर व्यवस्था।
प्रत्येक माह का अन्तिम दिन डी.पी.सी. के लिये किया जाए निर्धारित।
सचिवालय मैनुअल का किया जाए पुनर्मूल्यांकन।
कैबिनेट के निर्णयों का हो शत प्रतिशत अनुपालन।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य सचिवालय के अनुभागों में पत्रावलियों के निस्तारण में आवश्यक विलम्ब के लिये उत्तरदायी कार्मिक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में मात्र स्थानान्तरण किया जाना ही काफी नहीं है। सचिवालय में पत्रावलियों का निस्तारण समय पर समयबद्धता के साथ हो, इसके लिये उन्होंने लोक निर्माण, सिंचाई, आवास, खनन, आबकारी एवं पेयजल अनुभागों में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कार्यरत कार्मिकों को एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित करने के निर्देश सचिव सचिवालय प्रशासन को दिये।
समयबद्धता के साथ निस्तारण किये जाने की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ई- फाईलिंग को सीएम डैशबोर्ड से लिंक किये जाने, लम्बित प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्तारण करने के निर्देश देते हुए एक लक्ष्य लेकर पहले लो.नि.वि, सिंचाई, ऊर्जा, कार्मिक एवं गृह विभाग की ई- फाइलिंग तैयार करने को कहा है। कार्मिकों का वार्षिक मूल्यांकन जरूरी किये जाने एवं बेहतर कार्य करने वाले कार्मिकों को पुरस्कृत किये जाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि जब भी शासन स्तर पर जनहित में कोई नीति बनायी जाती है तो उसकी ड्राफ्ट पॉलिसी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। पब्लिक प्लेटफार्म में जाने पर इसमें जनता के सुझाव भी प्राप्त हो सकेंगे तथा एक व्यावहारिक नीति बनाने में मदद मिलेगी।
आईडिया फॉर न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित सिंह नेगी की रिपोर्ट